काठमाडौं,१६ चैत । नयाँ सरकारले अगाडि सारेको पुराना ऐन खारेजगर्ने कुराको निजी क्षेत्रबाट स्वागत भएको छ । बर्तमान सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्वताप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले स्वागत गरेको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्णरुपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रुपान्तरणगर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिगर्ने निर्णयलाई परिसंघले समर्थन गरेको छ । उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगको प्रतिनिधिमुलक संस्था परिसंघले निरन्तररुपमा दिँदैआएका सुझाव कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामा खुसी व्यक्त गरेको हो ।
सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आम चाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघको छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ती ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानून खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको परिसंघको टिप्पणी छ । यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजगर्ने निर्णयको पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
