काठमाडौं,२८ चैत । आजबाट नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय समिति बैठक हुँदैछ । बैठकले बर्तमान सरकारले लिएको गलत कदमका बिरुद्ध आन्दोलनको तयारीगर्ने बताइएको छ । महामहासंघले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारी निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, सूचनाको हक, खुला अर्थ नीति विपरीत रहेकाले यस विरुद्ध आवाज उठाउन मागगर्दै रास्वपा सभापति र संसदीय दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई सरकारी निर्णय खारेजगर्न माग गरे पनि सरकार गम्भीर नदेखिएकाले संसदमा प्रतिनिधित्वगर्ने सबै दललाई सो विषय संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठाउन ध्यानाकर्षण गरिएकोमा संसदको अधिवेशननै अन्तय गरिएको छ ।
महामहासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी कायम राखे महामहासंघको आज चैत २८ र २९ गते हुने केन्द्रीय समिति बैठकले आन्दोलन घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ । महामहासंघले अगाडि सारेका मागहरुमा सरकारी बिज्ञापन सम्बन्धी परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस् । सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रुपमा वितरण गरियोस् । संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धनगर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाइयोस् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गरियोस् । सञ्चारसम्बन्धी कुनैपनि नीतिगत निर्णयगर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्शगर्ने प्रणाली विकास गरियोस् भन्ने रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत १८ गते सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई जारीगरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुनेभन्दै महामहासंघ आन्दोलित भएको हो ।
