काठमाडौं,१० वैशाख । काठमाडौंका बिभिन्न नदीका किनारमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आफ्ना टहरा भत्काउन आए कडा प्रतिरोधमा उत्रने तयारीमा जुटेको थाहाभएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती आउँदो शनिबार र आइतबारभित्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको समाचार बाहिरिएपछि आज उनीहरुले बैठकबसी उक्त निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ । यसैक्रममा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक, हित र अधिकारको वकालतगर्दै आएको संयुक्त राष्टिय सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरु र स्थानीय सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासीहरुले विनाविकल्प बस्तीमा डोजर लगाएर उठिबास लगाए कडा प्रतिरोधगर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
सो मोर्चाका नेता नारायण परिश्रमीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपत्यकाका विभिन्न बस्तीका अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो । संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरु, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, पत्रकार र राष्टिय मानव अधिकारलगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग पनि आफ्नो बासको सुरक्षाको लागि आवाज उठाइदिन उनीहरुले सार्वजनिकरुपमा अपिलसमेत जारीगरेका छन् । उनीहरुले राज्यले सुकुम्बासी, अव्यवस्थिति बसोबासीहरुको न्यूनतम मानव अधिकारमाथि समेत हिंसात्मक दमन लादेर बस्तीबाट बेदखलगर्न खोजेकोभन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिजो बुधबार नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएपछि आइजिपी दानबहादुर कार्कीले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलसँग छलफल गरेको बताइएको छ । सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले देखाएको हतारो सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीसँग पनि बाझिएको जानकारहरुको भनाई छ ।
