काठमाडौं, १५ वैशाख । बर्तमान सरकारले पनि बिभिन्न बहानामा ऋणलिनेक्रम जारी राखेको छ । यसैक्रममा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच डिजिटल रुपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा हिजो आयोजित एक समारोहबीच सो सम्झौतामाहस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नों कोश्वाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सो परियोजना दक्षिण एशियामै पहिलोपटक एडिबी–विश्व बैंकपूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचाअन्तर्गत सह–वित्तीय लगानी हुने परियोजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार परियोजनामार्फत सरकारी ‘डाटा होस्टिङ’ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ । जसले सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र लचिलोपन अभिवृद्धिगर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत आधुनिक तथा सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
कूल लगानीमध्ये एडिबीले सह–वित्तीय लगानीकर्ताका रुपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर र विश्व बैंकले प्रमुख ऋणदाताको रुपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछन् । विश्व बैंकसँग यसअघि नै ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यस परियोजनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीहरुको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचना सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्महरुको प्रयोग विस्तारमार्फत कार्यक्षमता, पारदर्शिता र नागरिकको सरकारी सेवामा पहुँच सुधार गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । यो परियोजना नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना तथा १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग समेत सम्बद्ध रहेको जनाइएको छ ।
परियोजनाका प्रमुख कार्यक्रमहरुमा सरकारी डिजिटल प्लेटफर्म तथा साझा सेवाहरुको स्तरोन्नति, साइबर सुरक्षा तयारी सुदृढीकरण, तथा डिजिटल प्रणाली सञ्चालन र दिगोपन सुनिश्चित गर्न संस्थागत तथा मानव स्रोत क्षमता विकास समावेश छन् । सम्झौता हस्ताक्षरपछि एडिबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले समावेशी विकास र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा यो परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी, अर्थ सचिव डा उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गरे पनि संस्थागत प्रणाली, अन्तरआबद्धता तथा सेवा प्रवाह सुदृढगर्न थप सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभउको छ ।
