काठमाडौं, १६ वैशाख । अमेरिकी सदनमासमेत नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे छलफल हुनथालेको छ । यसक्रममा अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सको विनियोजन समितिले आर्थिक बर्ष २०२७ को विनियोजन विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिकगर्दै नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुप्रति आफ्नो समर्थन पुनः पुष्टि गरेको छ । नेपालमा उनीहरुको अधिकारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
समितिले नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई मानवीय सहायता प्रदानगर्न विगतका वर्षहरु सरहनै कोष जारी राख्न निर्देशन पनि दिएको छ । प्रतिवेदनले तिब्बती नीति तथा सहयोग ऐन २०२० बमोजिम ‘ङावाङ छोपेल फेलो प्रोग्राम’ र अन्य शैक्षिक आदानप्रदान कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई पनि समर्थन गरेको छ । समितिका सदस्यहरुले नेपालमा रहेका तिब्बतीहरुको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्तगर्दै नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएका हालैका सम्झौताहरुले तिब्बतीहरुको मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित बनाएको बताउनु भएको छ ।
जसलेगर्दा नेपालमा बसोबास गर्ने र नेपालहुँदै अन्य देशमा जाने दुवै प्रकारका तिब्बतीहरुको सुरक्षामा जोखिम बढेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई नेपाल सरकारसँग वार्तागर्न र शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तसँगको सम्झौता पालना गर्न दबाब दिन आग्रह गरेको छ। हिजो मंगलबार विधेयक प्रस्तुतगर्दै उपसमितिका अध्यक्ष मारियो डियाज–बालार्टले यो कानूनले खर्च कटौतीगर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने बताउनुभएको थियो ।
