काठमाडौं, १६ वैशाख । बर्तमान सरकारले आह्वान भैसकेको बजेट अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि सर्बत्र बिरोध भएको छ । कतिपयले रास्वपाले संसदमा बहुमत ल्याएर एकल सरकार गठन गरेको पनि अर्थहीन भएको बताएका छन् । यसैक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सो कार्यको बिरोध गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा अध्यादेश जारीगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि बिरोध शुरुभएको हो । सो बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारीगर्न सिफारिस गरेको थाहाभएको छ । संसदको अधिवेशन आह्वान गरेको भोलिपल्टै अधिवेशन पुनः स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
गत आठगतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदको अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकोमा नौगते राष्ट्रपति पौडेलले भोली १७ गते बिहीबारका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसपछि १० गतेनै फेरी सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले अधिवेशन स्थगनको सूचना पनि जारीगरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद स्थगितगरी अध्यादेशमार्फत कानून निर्माणगर्ने कदमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले एक विज्ञप्ति जारीगरी संसद स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानून निर्माणगर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले सही नहुने बताउनुभएको छ । सरकारको उक्त निर्णय प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायीकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट उल्लंघन भएको कांग्रेसले जनाएको छ । प्रवक्ता चालिसेले यस्ता खाले प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसदप्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको बताउनुभएको छ ।
सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेतभएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभावपार्ने देखिन्छ भनिएको छ । कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्णप्रतिबद्ध रहन, संसदको भूमिका र गरिमाको सम्मानगर्न तथा यस्ता कदमहरु तत्काल पुनःविचारगर्न आग्रह गरेको छ । संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेकोमा प्रतिपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
एमालेले गलत मनशायले ल्याइएको अध्यादेशमार्फत देशलाई तानाशाहीकरणको बाटोमा लैजान खोजेको टिप्पणी गर्दै सबै तरिकाले प्रतिवादगर्ने जनाएको छ । एमाले नेता गुरु बरालले कानूनी राज्यको मान्यता उल्लंघन गर्दै सरकारले अत्यन्त गलत मनशायले अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको छ । नेकपाले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिएर अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रुपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु संसद्लाई छल्ने सरकारको गैरलोकतान्त्रिक कार्य भएको पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताउनु भएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले अध्यादेश ल्याउने निर्णयबाट विगतको सरकारको मानसिकताभन्दा बालेन्द्र सरकारमाथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ । संसद बाहिर रहेका अन्य दल तथा बिभिन्न संघसंगठनहरुले पनि बिरोध गरेका छन् ।
