काठमाडौं, १५ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खालीगर्न लागिएको विषय विरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ मागगर्दै कारण देखाउ आदेश जारीगरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि आगामी २२ गते बोलाउने आदेश भएको छ । गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले गत ११ गते सुकुम्वासी बस्ती खालीगर्न लागिएको विरुद्ध रिट निवेदन दर्तागरेका थिए । काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारीगरेको विरुद्द रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।
रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनैपनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापितगर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियोे । सरकारले गत काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा लगायतका ठाउँबाट सुकुमबासी बस्ती हटाए पनि थप समस्या सिर्जना हुने भएको छ । सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई उचित प्रमाणीकरण नगरी हटाइएकाले संवैधानिक, कानूनी र मानवअधिकारजन्य जटिलताहरु निम्तिने खतरा देखिएको छ । हाल देशभर ११ लाख ५२ हजार ८७० परिवार भूमिहीन रहेको सरकारी तथ्यांक छ । काठमाडौं उपत्यकाको सुकुमबासी बस्ती उठाइरहँदा देशभरको सुकुमबासी, भूमिहीनहरुको समस्या जटिल बन्ने देखिएको हो ।
नेपालको संविधान र विद्यमान कानूनले नागरिकको बसोबासको अधिकारलाई संरक्षण गरेकाले प्रक्रिया नपु¥याई उठीबास लगाउँदा सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । ०७२ को संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई ‘उपयुक्त आवासको हक’ मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा भनिएको छ– ‘कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भनेको छ । सुकुमबासीहरुका लागि व्यवस्थापन नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै अदालतमा रिट पनि परेको छ । उक्त रिटमा ०८० साउन १७ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रेमश ढकाल र धु्रवचन्द्र नन्दको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासहित १३ विपक्षीको नाममा पहिला सुकुमबासीको पहिचान गरेर ६ महिनाभित्र प्रमाणीकरण गर्न आदेश जारीगरेको थियो ।
उच्च अदालतको सो आदेश काठमाडौं महानगरपालिकासहित १३ वटा निकायले तीनवर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । सुकुमबासीको पहिचान गरेर प्रमाणीकरण नगर्दै सरकारले एक साताभित्रमा सूचना जारीगरेर सुकुमबासी बस्ती हटाएसँगै यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने चुनौती देखिएको छ ।
