काठमाडौं,१७ वैशाख । बिद्यार्थी संगठन खारेजगर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छभने आजका लागि पेशी तोकिएको छ । सरकारले बिद्यालय तथा विश्वबिद्यालय हाताबाट दलीय बिद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र बिद्यार्थी यूनियन खारेज गर्नेगरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबीगर्दै वैज्ञानिक समाजवादी बिद्यार्थी संगठन नेपालका नेताहरुले संयुक्तरुपमा हिजो रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वबिद्यालय अनुदान आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
वैज्ञानिक समाजवादी बिद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय सदस्यहरु सन्दीप थापा, अधिवक्ता प्रदीप विश्वकर्मा, सुमित मैनाली, मिली गौतम र कलश चौलागाइँले दायर गरेको रिटमा सरकारको यो कदमले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय बिद्यार्थी संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र बिद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्टजस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकासगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले उपकुलपतिहरुलाई निर्देशनदिँदै आवश्यक परे सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालनगर्न सकिने बताउनु भएपछि बिद्यार्थी संगठनहरु कानूनी उपचारका लागि अदालत पुगेका हुन् । रिट निवेदनमा कार्यकारी आदेशको भरमा बिद्यार्थी संगठन खारेजगर्ने निर्णय संविधानको धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ ।
