काठमाडौं,१७ वैशाख । बहुमतको सरकारले आह्वान गरिसकिएको संसदको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधान बिपरित हुने बताउन थालिएको छ । करिब दुईतिहाइ बहुमत रहेको बर्तमान सरकारले आफूले बोलाइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर धमाधम अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि चौतर्फी बिरोध भएको छ । गत सोमबार राति सरकारले संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
त्यसपछि मंगलबार राति पनि थप चारवटा अध्यादेश पठाएपछि हिजो बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पहलमा चार दलको गठबन्धन तयार भई बैठक समेत भएको थियो । बिपक्षीहरुको बैठकले राष्ट्रपति समक्ष तत्काल संसदको बर्षे अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।
जसलेगर्दा प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाह संकटमा परेको बताइएको छ । संसदजस्तो छलफलगर्ने थलोलाई छलेर सरकारले आफ्नै विश्वसनीयता र वैधानिकता गुमाएकोभन्दै संविधानबिद र नेपाल बार लगायतले बिरोध गरेका छन् । अध्यादेश फिर्ता भए प्रधानमन्त्रिले राजीनामा गर्नसक्ने संभावना रहेको बताउन थालिएको छ ।
