काठमाडौं, १८ वैशाख । बर्तमान सरकारले लिएको गलत भन्सार नीतिको बिरोधगर्दै उद्यमी व्यवसायीद्वारा भन्सारको जाँचपासमा बर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेपछि राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार उद्यमी तथा व्यवसायीहरु जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा वीरगञ्ज भन्सारलगायत मुलुकका बिभिन्न भागमा रहेका भन्सार कार्यालयबाट राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आयातीत एवं निर्यात गरिने सामग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनगर्न खोज्दा तीन दिनदेखि आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । आयातकर्ता भन्सार जाँचपासगर्न फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको छ । उनीहरुको असहयोगका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनालीकाअनुसार आयात निर्यातकर्ताले जाँचपासको फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका काममा सरिक नहुँदा जाँचपास रोकिएको हो ।
सरकारको हालैको निर्णयअनुसार भन्सार विन्दुमा आएका सबै किसिमका उत्पादनमा अनिवार्यरुपमा एमआरपी लागूगर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ, सागसब्जी, फलफूल तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार जाँचपासमा कुनै समस्या नभएको विभागले जनाएको छ । त्यसबाट ३१ करोड राजस्व संकलन भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक ५० देखि ६० करोडसम्म राजस्व संकलन गर्दैआएको छ । यसैबीच वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एमआरपी अव्यावहारिक भएकाले आफूहरु भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नाएको बताउनुभएको छ । त्यसैगरी चीनबाट आयात गरिएका व्यवसायिक सामग्रीको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले अस्थायीरुपमा बन्दगरेको छ । आयात गरिएका खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुमा अनिवार्य रुपमा उपभोक्ताका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गरिएको स्टिकर नटाँसिएको पाइएपछि भन्सार कार्यालयले त्यस्तो निर्णय लिएको बताइन्छ । नेपालको प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि देशमा उत्पादन भएका उपभोग्य वस्तु नेपाल भित्र्याउँदा उपभोक्ता संरक्षणका लागि प्रत्येक प्याकेटमा एमआरपी स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आयातकर्ता व्यापारीहरुले उक्त नियम पालना नगरी सामग्री ल्याएपछि भन्सार जाँचपास रोकिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईकाअनुसार उत्पादक कम्पनी वा आयातकर्ता व्यवसायीले उपभोक्ता मूल्य उल्लेखनगरी सामान आयातगर्नु नियमविपरीत भएकाले त्यस्ता सामग्रीको भन्सार मूल्यांकन तथा जाँचपास रोकिएको हो । हाल उद्योग तथा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित सामग्रीकोभने मूल्यांकनगरी चलानी गरेर छाड्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले जारीगरेका ऐन तथा नियम पालनागर्नु सबै सरोकार भएका निकायको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेखगर्दै भट्टराईले चीनबाट सामान आयातगर्दा प्रत्येक प्याकेटमा अनिवार्यरुपमा एमआरपी उल्लेख गरेरमात्रै ल्याउन सबै आयातकर्ता व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
