काठमाडौं, १८ वैशाख । अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका इन्चार्ज नहेन्द्र खड्काले देशभरका ७० लाख सुकुम्बासी सरकारको गलत रबैयाले घरबारविहिन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको छ । काठमाडौंको संवाद डबलीमा हिजो संघले बालेन सरकार विरुद्ध संघर्षको कार्यतालिका सर्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहनुभएका खड्काले सेनाको कार्य क्षेत्रबाहिर गएर सुकुम्बासी हटाउन प्रायोग भएकोप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले सुकुम्बासीको पक्ष र सरकारविरुद्ध जनचेतनादेखि महेन्द्र राजमार्ग ठप्पपार्नेसम्मका संघर्षका कार्यतालिका सर्वजनिक गर्नुभएको थियो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेतासमेत रहनुभएका खड्काले सरकारले संविधान विपरित कार्यमात्रै नगरेर अमानवीय हर्कत गरेको दाबि गर्नुभएको थियो । खड्काले देशमा ७० लाख सुकुम्बासी तथा भूमिहीन रहेको र ती सबै विद्रोहमा उत्रिन तयार रहेको बताउँदै काडमाडौं उपत्यकामा सेना लगाएर डोजर त लगाए उपत्यका बाहिर लाखौं सुकुम्बासीले महेन्द्र राजमार्गलाई नै ठप्प पारे कसको के चल्छ ? भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो । अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम गुरुङले सुकुम्बासी बस्तिमा डोजर चलाएर राज्य आतंक चालएकोभन्दै त्यको प्रतिवादगर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
संघर्षको कार्यतालिकाः
बैशाख २० गतेसम्म (पहिलो चरण)
१. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिकाबारे जानकारी गराई पार्टीका सबै प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरुमार्फत् यसको कार्यान्वयनका लागि अनुरोधगर्ने ।
२. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरुकासाथै विगतका राष्ट्रिय भूमि आयोग र सुकुम्बासी आयोगमा पार्टीकातर्फबाट नियुक्तिमा गएका सबै नेताहरुलाई संघको तर्फबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या, संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिका बारे जानकारी गराई आवश्यक पहलकदमी र सहयोगगर्न, र सबैलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा भूमि समस्या, त्यसको समाधान र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबारे पार्टी नीतिमा आधारितभई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा, जबरजस्ती उठिबास र डोजर आतंकको विरुद्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिकगर्न अनुरोध गर्ने ।
३. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सबै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरु, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई फोन, मोबाइल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र विनम्र भाषामा निर्वाचनपूर्व आफूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरेका वाचा स्मरणगर्न र तत्काल आफू सम्बद्ध पार्टी समिति र संसदीय दलहरुमार्फत् सरकार र पार्टीलाई नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जबरजस्ती उठिबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्वयस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा बोल्न टेलिफोन, मोबाइल, इमेल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र सभ्य भाषामा अनुरोध गर्ने ।
बैशाख २० देखि ३० गतेसम्म (दोस्रो चरण)
१. सबै जिल्लामा जिल्ला, पालिका र बस्तीमा (संभव भए वडामा समेत) बैठक र भेला आयोजनागरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध र सहभागी हुन चाहने सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेटेर अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका तत्तत् तहका समिति वा संघर्ष समितिहरु गठन गर्ने ।
२. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, दलित, युवा, बिद्यार्थी, महिला, पत्रकार, जेनजी रेडफोर्ससहित सबै जनवर्गीय संगठनहरुको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा समन्वयगरी साथ, सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताका लागि पहलगर्ने ।
३. प्रत्येक स्थानीय तह र वडा कार्यालय, भूमि समस्या समाधान आयोग, त्यसका जिल्ला समितिहरु, जिल्लास्थित समन्वय, प्रशासन, नापी, भूमि, डिभिजन वनलगायतका कार्यालयहरुमा उठिबास रोक्न र यथाशीघ्र लालपुर्जा प्रदानगर्न मागगर्दै ज्ञापन पत्र दिने ।
४. काठमाडौं लगायतका ठूला शहरहरुमा शुरुगरिएको र देशभर फैलाउन खोजिएको जबरजस्ती उठिबासको विरोध र यसलाई अबिलम्ब रोक्न मागगर्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरुमा शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध पत्रहरु दर्तागरी सार्वजनिक गर्ने ।
५. सबै संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरुलाई आफू निर्वाचितहुँदा जनतासामु गरेका वाचाहरु स्मरण गराउँदै नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जसबरजस्ती उठिबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्वयस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चितगरी लालपुर्जा प्रदानगर्न अनुरोध सहित ज्ञापन पत्र दिई सार्वजनिक गर्ने।
६. भूमि समस्या एवं भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारका लागि देशव्यापी अन्तरक्रिया, धर्ना, जुलुश र प्रदर्शनहरु गर्ने।
बैशाख ३१ गते (तेस्रो चरण)
१. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभ्यासगर्ने भनिएको राइट टु रिकल मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट परिवर्तनगरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अनुरोधसहित काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।
२. बैशाख ३१ गते जुलुशसहित मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने ।
जेठ १ गतेबाट (चौथो चरण)ः
१. जेठ १ गतेबाट ७ गतेसम्म जनताको हितमा काम नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनप्रतिनिधलाई फिर्ता बोलाउन आह्वानगर्दै देशव्यापीरुपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र जिल्लामा आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुलाई फिर्तागर्न आह्वानगर्दै राइट टु रिकलका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने ।
२. जेठ ७ गतेबाट मेची–महाकाली राजमार्ग र सुकुम्बासी केन्द्रित क्षेत्र केन्द्रित संघर्षसहित सबै संघ–संस्था, राजनीतिक दल, जनवर्गीय संगठनहरु र आम जनसमुदायको सहयोग एवं देशभरका वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रत्यक्ष र व्यापक सहभागितामा देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने ।
