
काठमाडौं, १८ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले एक प्रेसवक्तव्य जारीगर्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । वक्तव्यमा कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा भारतीय रुट, सन् १९५० को सन्धिबारे प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन र अन्य असमान सन्धिसम्झौता खारेजीजस्ता विषय उठाइएको छ ।
राजमोका सुझावहरु निम्न छन्–
१. भारतले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गरेको छ । त्यसलाई नेपालमा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबारे नेपालको पक्ष दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि भारतले नेपालको त्यो जमिन फिर्ता नगरेमा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२. नेपालका भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई रुट दिन भारतले अहिलेसम्म अस्वीकार गरेको छ । त्यो हवाईमार्ग खुलाउन जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
३. प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैनन् । त्यो प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतसित सम्बन्धित कैयौँ विवादग्रस्त प्रश्नलाई उल्लेख गरिएको हुन सक्छ । त्यसबारे भारतसित स्पष्टसित कुरा राख्नुपर्दछ ।
४. नेपालको सहमतिविना भारतले चीनसित सम्झौता गरेर लिपुलेकको बाटो भएर चीन र भारतका बिचमा व्यापारको आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यसप्रति नेपालले कडा शब्दमा आफ्नो विरोध जनाउनुपर्दछ ।
५. नेपालका नदीसहित सबै असमान सन्धि खारेज हुनुपर्दछ ।
बक्तब्यको अन्त्यमा नेपाल र भारतसित सम्बन्धित केही विवादग्रस्त प्रश्नबारे चर्चागरेका छौँ । दुवै देशका बीचमा अरु पनि कैयौँ समस्या छन् । हामीले यो कुरामा जोड दिन्छौँकि ती सबै प्रश्नमा नेपालको राष्ट्रिय हितमा आँच नपुग्नेगरी भारतसित वार्ता गर्नुपर्दछ र नेपालको राष्ट्रिय हितमा बाधा पुग्ने प्रकारको कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गरिनुहुन्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई भारत जाने भए राजमोको पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण
१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार १०:४०