काठमाडौं,२३ वैशाख । नेकपा मसालले लिपुलेक प्रकरणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान माग गरेको छ । सो पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक बक्तब्य प्रकाशित गरी लिपुलेक प्रकरणमा कूटनीतिक नोट पठाउनुमात्रै पर्याप्त नभएर यस मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने आवश्यकतामा रहेको बताउनु भएको हो । बक्तब्यमा उहाँले भन्नुभएको छ– लिपुलेकसमेत कालापानीको भूमि नेपालको भएको दाबीगरेर सरकारले चीन र भारत दुवै देशका सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । त्यस सन्दर्भमा अहिले भारतले नेपालको सहमतिविना नै तीर्थयात्रीलाई लिपुलेकको बाटो भएर मानसरोवर जाने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसप्रति पनि नेपाल सरकारले आफ्नो विरोध जनाएको छ ।
सरकारको त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिन्छ तर हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोड दिँदैआएका छौँकि कूटनीतिक स्तरमा त्यस प्रकारको प्रयत्न गरेर मात्र लिपुलेक वा कालापानीको समस्याको समाधान हुँदैन र त्यो क्षेत्र नेपालमा फिर्ता हुनेछैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो प्रश्नलाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोडदिँदै आएको थियो र अहिले पनि त्यसका लागि जोड दिन्छ । त्यही प्रकारले लिपुलेकसम्बन्धी सन्धिमा चीन पनि सामेल छ । त्यसकारण त्यो प्रश्नमा चीनका विरुद्ध पनि विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा चीन र भारत दुवैले मिलेर नेपालको भूमिबारे अनधिकृत प्रकारले सम्झौता गरेका छन् । त्यसका साथै चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा नदेखाएर पनि नेपालप्रति अमैत्रीपूर्ण दृष्टिकोणको परिचय दिएको छ ।
चीनको त्यस प्रकारको अमैत्रीपूर्ण नीतिको पनि जोडदार प्रकारले विरोध गरिनुपर्दछ । उक्त विषयमा बालेन सरकारले कहाँसम्म दृढ नीति अपनाउनेछ ? त्यो कुरा आउने दिनमा नै प्रष्टहुँदै जानेछ तर नेपालका सबै न्यायप्रेमी र देशभक्त जनताले उक्त विषयमा स्पष्ट र दृढ नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोडदिन्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारीगरेको कार्यप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उक्त विधेयकले संवैधानिक परिषद् खालि तीन जनाको मतले मात्र कुनै निर्णयगर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ, जो कुल संख्याको अल्पमत हो । त्यस प्रकारको प्रणालीबाट सरकारलाई मनोमानी प्रकारले कुनै पनि निर्णयगर्ने अधिकार दिन्छ । त्यसरी देशमा फासिष्ट शासन कायम गर्नलाई बाटो खुला गरिदिनेछ । त्यस प्रकारको अध्यादेशलाई जारीगरेर बालेन सरकारले सुरुमा नै आफ्नो फासिष्ट चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । अध्यादेशले दिएको त्यस प्रकारको अधिकारबाट देश फासिष्ट दिशामा जाने कुरामा कुनै शंका नरहने कुरा प्रष्ट छ र त्यो देशको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
त्यसले सम्पूर्ण नेपाली जनताका अगाडि फासिवादी खतराका विरुद्ध कडा संघर्ष गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उत्पन्नभएको छ । बक्तब्यको अन्त्यमा नेपाली जनताले ऐतिहासिक कालदेखि नै सबै प्रकारका प्रतिगामी अधिनायकवादी वा फासिष्ट खतराका विरुद्ध संघर्षगर्दै आएका छन् र तिनीहरुलाई पराजित पनि गर्नेगरेको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । अहिले पनि देशमा देखापरेको फासीवादी खतरालाई जनताले पराजित गर्नेछन् भन्ने कुरामाथि हामीलाई दृढ विश्वास छ । सरकारले बिद्यार्थी, ट्रेड यूनियन र प्रेस तथा सुकुम्बासीका विरुद्ध जुन दमनचक्र चलाइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध जनतामा असन्तोष र विरोध बढ्दै गइरहेको छ र त्यो विरोधले ठाउँठाउँमा संघर्षको रुप पनिलिँदै गएको छ भनिएको छ । सरकारका गलत नीतिका विरुद्धको सबै प्रकारको विरोध र संघर्षलाई समर्थनगर्दै मसालले तिनीहरुसित ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ ।
