काठमाडौं,२४ वैशाख । ट्रेड यूनियनहरु पछिल्लो सरकारी निर्णय बिरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड यूनियनको दर्ता खारेज गरेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपाल निजामती सेवा ऐन–०७४ अनुसारका आठ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतका चारवटा ट्रेड यूनियनको दर्ताखारेज गरेको हो । निजामती अन्तर्गतका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको दर्ता खारेज भएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी यूनियन, स्वास्थ्यकर्मी यूनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनको पनि दर्ता खारेज गरिएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जनाएको छ । निजामती सेवा ऐन– ०४९ (दोस्रो संशोधन ०६४) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन ०७०) अन्तर्गत ती ट्रेड यूनियन विभागमा दर्ता भएका थिए । वर्तमान सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–०८३ मार्फत सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड यूनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै ती सेवाका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन निष्कृय भएका थिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन क्रमशः एमाले, कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकटका हुन् । त्यस्तै, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको पनि दर्ता खारेज भएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम दर्ता राष्ट्रियस्तरका अरु चार ट्रेड यूनियनको पनि दर्ता खारेज गरिएको छ ।
ती ट्रेड यूनियनमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी यूनियन, स्वास्थ्यकर्मी यूनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन छन् । अध्यादेशमार्फत ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर सरकारले अस्तित्व समाप्त पारिदिएपछि ट्रेड यूनियनहरु कानूनी लडाइँमा जाने गृहकार्यमा जुटेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले अध्यादेशको व्यवस्थाविरुद्ध अदालत जाने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
