काठमाडौं,२४ वैशाख । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल, नेकपा (बहुमत), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल सम्मिलित केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले आज एक वक्तव्य प्रकाशितगरी सरकारले हालै काठमाडौंका काठमाडौंका बिभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी जनतामाथि गरेको दमन र विस्थापनको निन्दा र भत्सर्ना गर्नुभएको छ । उहाँले बक्तब्यमा भन्नुभएको छ– सुकुम्वासी र गैरसुकुम्बासीको पहिचान नगरी र वैकल्पिक उचित बसोबासको ग्यारेन्टी नगरी सुकुम्वासी जनतालाई शक्ति प्रयोगगरी बलात् उठीबास लगाउने काम कदापि स्वीकार्य हुनसक्दैन । अहिले सरकारले सुकुम्वासीमाथि चलाएको राज्य आतंकका विरुद्ध देशव्यापीरुपमा सुकुम्वासी जनता, क्रान्तिकारी शक्तिहरु र नागरिक समाजले प्रतिरोध शुरु गरेपश्चात तत्काल सरकार पछि हट्न बाध्यभएको छ ।
वक्तव्यमा केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले सुकुम्वासी जनताको देशव्यापी संघर्षलाई दृढ समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकटगर्दै कार्यकर्ता पंक्ति र आम जनसमुदायलाई त्यस संघर्षमा सामेल हुन अपिलसमेत गरेको छ । वक्तव्यमा १) राजधानीमा उठीबास लगाई बिचल्लीमा पारिएका सुकुम्वासीलाई तुरुन्त उचित बसोबासको व्यवस्थागर्न, बच्चाहरुको पठनपाठनको प्रबन्धगर्न, होल्डिङ सेन्टरमा निर्वाध सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिन र सुकुम्वासीहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थागर्न केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति माग गर्दछ । २) राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि झन्झन् खतरा बढेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति एमसीसी सम्झौता लागूगर्ने प्रक्रिया तुरुन्त रोकी त्यसलाई खारेजगर्न माग गर्दछ । त्यसैगरी षड्यन्त्रपूर्वक नेपालमाथि लादन खोजिएको एसपीपी कार्यक्रमतिर अघिनबढ्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ । ३) हालै लिपुलेक पासहुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा शुरुगर्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो प्रहार हो । भारत र चीन दुवैको सहभागितामा यो कार्य हुनुले नेपाली देशभक्त जनतालाई गहिरो गरी झस्काएको छ ।
नेपाली देशभक्त जनता यस कदमलाई ठाडै अस्वीकार गर्दछन् । लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति दृढतापूर्वक कुटनीतिक कदम चाल्न र आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति सरकारसँग माग गर्दछ । ४) अकासिएको महँगीले जनजीवन निकै नै कष्टकर बनेको छ । तर नियन्त्रणको कदमप्रति सरकार पुरै बेखबर छ । केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति महँगी नियन्त्रणको ठोस रणनीति तयार गरी व्यवहारमा लागूगर्न जोडदार माग गर्दछ । ५) सुकुम्वासी जनतामाथिको राज्य आतंक, महँगीको अत्याचार र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खेलबाडका विरुद्ध आगामी वैशाख ३० गते राजधानीसहित देशव्यापी आयोजना गरिने विरोध प्रदर्शनमा भाग लिन सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछ । ६) सरकारको बिद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने दृष्टता संविधानको मौलिक हक र अन्तराष्ट्रिय मान्यताकोसमेत खिलाफमा छ ।
यसले राज्यलाई फासीवादीकरण गर्नेछ । केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति सरकारले यो कदम तत्काल फिर्तालिन र दशकौंको बलिदानबाट प्राप्त अधिकारमाथि खेलबाड नगर्न चेतावनी दिनचाहन्छ भनिएको छ ।
