काठमाडौं,२५ वैशाख । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुट हुने कानूनी व्यवस्थागर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको टोलीले हिजो अर्थमन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार तथा मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक उपभोक्ता संस्थालाई कर छुटको व्यवस्थागर्न आग्रह गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिकरुपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्ता संस्थामाथि कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्तामाथि कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
सरकारले कर छुट तथा सहुलियतको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुभयो । महासंघले जलस्रोत ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन–०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–०७४ अन्तर्गत दर्ताभई सामुदायिक सेवा प्रदान गरिरहेका उपभोक्ता संस्था, समूह तथा समितिलाई कर छुट तथा बिद्युत महसुलमासमेत सहुलियत दिने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थागर्न माग गरेको छ ।
