काठमाडौं,२५ वैशाख । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको सहमतिविना लिपुलेक क्षेत्र प्रयोगगर्नु अनधिकृत हुने धारणा व्यक्तगर्दै स्थायी समाधानको माग गरेको छ । सो मोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गर्नुभएको एक बक्तब्यमा उपरोक्त कुरा उल्लेख छ । उहाँले बक्तब्यमा भन्नुभएको छ– कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताभित्र पर्दछ । त्यसैले भारतले नेपालको सहमतिविना नै तीर्थयात्रीलाई लिपुलेकको बाटोभएर मानसरोवर जान गरेको व्यवस्था गलत छ । नेपालको सहमतिविना भारतले तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर जान लिपुलेकको बाटो प्रयोगगर्ने निर्णयका विरुद्ध नेपाल सरकारले आफ्नो विरोध जनाउँदै चीन र भारत दुवै देशका सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिन्छ तर हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोडदिँदै आएका छौँकि कूटनीतिक स्तरमा त्यस प्रकारको प्रयत्न गरेर मात्र लिपुलेक वा कालापानीको समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले कालापानीको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोडदिँदै आएको थियो । हामी अहिले पनि त्यो नीतिमा जोड दिन्छौँ ।
बक्तब्यको अन्त्यमा नेपाल र चीनबिच सन् १९६० को सीमानासम्बन्धी सम्झौताले लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालमा पर्दछ भन्ने कुरा चीनलेसमेत स्वीकार गरेको छ । कालापानीसहितको भूभाग नेपालको भएको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालको सहमतिविना चीन र भारत दुवैले मिलेर लिपुलेक नाका भएर चीन र भारतले द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सम्झौता गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनधिकृत छ । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा देखाएको छ । कालापानीको सवालमा भारतीय अतिक्रमणलाई समर्थन हुने गरी चीनले नेपालप्रति अमैत्रीपूर्ण नीतिको प्रदर्शन गरेको छ । चीनको त्यस प्रकारको अमैत्रीपूर्ण नीतिको पनि जोडदार प्रकारले विरोध गरिनुपर्दछ भनिएको छ । त्यसैगरी संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको हिजोको बैठकमा भाग लिने सदस्यहरुले लिपुलेकबारे भारत तथा चीन सरकारलाई नेपाल सरकारकातर्फबाट हालै पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’लाई सकारात्मक कदमकारुपमा लिइएको धारणा राख्नुभयो ।
समितिका सदस्य प्रमेशकुमार हमालले वर्तमान सरकार कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ परिणाममुखी कूटनीतिक प्रयास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । अर्का सदस्य भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउँदै अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिको पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त भूमि नेपालकै भएको स्पष्ट छभन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे छिमेकीबाट आएको प्रतिक्रिया नेपाललाई मान्य नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजनागर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनःअवगत गराइसकेको छ ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रहगर्दै आएको छ । लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेका विषयमा चीनलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । समितिका सदस्य श्रीधर पोखरेलले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
