काठमाडौं, २९ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारीगरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको हिजोको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गर्नुभएको हो । न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीलेभने फरक मतराख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाउनुभएको छ ।
आदेशमा हाललाइ केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्ने अध्यादेश– ०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनूभनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली–०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनिएको छ । अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी जेठ ६ गतेलाई बोलाएको छ । अदालतले आधार कारण खुलाइ बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेशगर्न भनिएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्यन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।
