ब्रिक्स बैठकमा इरान युद्ध र तेल संकटको छाया

नयाँदिल्ली, १ जेठ । इरान युद्धका कारण चर्किएको ऊर्जा संकट, अस्थिर तेल बजार र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताबीच ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरु हिजो बिहीबार नयाँदिल्लीमा भेला भएका छन् । भारतले बैठकको उद्घाटनगर्दै वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति गम्भीर उतारचढाव र पर्याप्त प्रभावको चरणमा पुगेको चेतावनी दिएको छ । यस वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता गरिरहेको भारतले विस्तारित समूहका विदेशमन्त्रीहरुको दुईदिने बैठक आयोजना गरेको हो । भेलामा इरान, रुस, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत सदस्य राष्ट्र सहभागी छन् । फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध शुरुगरेको युद्धका कारण उत्पन्न तनावले बैठकको मूल एजेन्डालाई प्रभावपारेको छ । भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले उद्घाटन सत्रमा विश्व अहिले अस्थिर राजनीतिक र आर्थिक मोडबाट गुज्रिरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेखनीय उतारचढावको समयमा भेटिरहेका छौँ । चलिरहेका द्वन्द, आर्थिक अनिश्चितता तथा व्यापार, प्रविधि र जलवायुका चुनौतीहरुले विश्वव्यापी परिदृश्यलाई नयाँ ढंगले आकार दिइरहेका छन् भन्नुभएको थियो । उहाँले विशेषगरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले ब्रिक्सप्रति बढी अपेक्षासहित हेरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । जयशंकरका अनुसार उदीयमान अर्थतन्त्रहरु अहिले विश्व व्यवस्थामा स्थिरता र रचनात्मक भूमिकाको खोजीमा छन् । भेलामा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभको उपस्थिति विशेष अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धले मध्यपूर्वमा तनाव बढाइरहेका बेला ब्रिक्स राष्ट्रहरुबीच साझा धारणा निर्माण गर्न कठिन देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । खाडी क्षेत्रको जलमार्ग, विशेषगरी हर्मुज जलघाँटीमा भइरहेको अवरोधले तेल तथा ग्यास बजारमा ठूलो अस्थिरता ल्याएको छ । भारतजस्ता ऊर्जा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रहरु यसको प्रत्यक्ष असरमा परेका छन् । जयशंकरले विकासोन्मुख राष्ट्रहरु अहिले ऊर्जा, खाद्य, मल, स्वास्थ्य सुरक्षा र वित्तीय पहुँचजस्ता आधारभूत क्षेत्रमासमेत चुनौती भोगिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विकासका मुद्दाहरु अहिले पनि केन्द्रमा छन् । धेरै देशहरुले ऊर्जा, खाद्य, मल र स्वास्थ्य सुरक्षासँगै वित्तीय पहुँचमा कठिनाइ सामना गरिरहेका छन् भन्नुभएको थियो । इरानसँगको युद्धले भारतको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । भारतले आफ्नो ठूलो ऊर्जा आवश्यकता मध्यपूर्वबाट पूरागर्दै आएको छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले सामान्य अवस्थामा आफ्नो कच्चा तेलको झन्डै आधा हिस्सा हर्मुज जलघाँटीमार्फत प्राप्त गर्छ । तर युद्ध शुरुभएयता उक्त समुद्री मार्ग पटक,पटक अवरुद्धहुँदा भारतको आपूर्ति श्रृंखलामा अनिश्चितता बढेको छ । यसबीच भारतले वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तारगर्न थालेको छ । पुराना साझेदार राष्ट्रहरुसँगको सहकार्य पुनः सक्रिय पार्नुकासाथै नयाँ आपूर्तिकर्ताहरुसँग सम्बन्ध विस्तारगर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

विशेषगरी रुस भारतका लागि प्रमुख वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ । गत वर्षसम्म भारतले अमेरिकी दबाब र सम्भावित शुल्कबाट जोगिन रुसी तेलमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरेको थियो । तर अहिलेको संकटले नयाँदिल्लीलाई पुनः मस्कोतर्फ फर्किन बाध्य बनाएको देखिएको छ । जयशंकरले गत बुधबार साँझ रुसका विदेशमन्त्री लाभ्रोभसँग छुट्टै भेटवार्ता पनि गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा उहाँले वर्तमान ‘अनिश्चित र अस्थिर वैश्विक वातावरण’ मा भारत–रुस राजनीतिक सहकार्य अझ महत्वपूर्ण बनेको उल्लेख गर्नुभयो । भारतीय विदेश मन्त्रालयकाअनुसार दुई नेताबीच व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । ब्रिक्स समूह सन् २००९ मा पश्चिमी शक्तिको प्रभुत्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा वैकल्पिक प्रभाव निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको थियो । शुरुमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मात्र सहभागी रहेको समूह पछिल्ला वर्षहरुमा तीव्र रुपमा विस्तार भएको छ । हाल ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्ससमेत आबद्ध छन् । सदस्य विस्तारसँगै समूहको विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव बढाउने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि सदस्य राष्ट्रहरुबीच गहिरो मतभेद पनि देखिएका छन् ।

विशेषगरी मध्यपूर्व युद्ध, पश्चिमी शक्तिहरुप्रतिको धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा ब्रिक्सभित्र एकरुपता कायम हुन सकेको छैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भने यस बैठकमा सहभागी हुनुभएको छैन । उहाँ बेइजिङमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको भेटवार्तामा सहभागी रहेको जनाइएको छ । भारतले यसै वर्षको अन्त्यमा ब्रिक्स नेताहरुको शिखर सम्मेलन आयोजनागर्ने तयारी गरिरहेको छ । विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्रीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तर बैठकको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारीहुने वा नहुने अझै स्पष्टभएको छैन । सदस्य राष्ट्रहरुबीच संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा मतभेद गहिरिँदै गएकाले साझा धारणा बनाउन कठिनाइ देखिएको छ । भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयस्वालले पत्रकारहरुसँग कुरागर्दै परिस्थिति जसरी अघिबढ्छ, हामी त्यसबारे जानकारी दिँदै जानेछौँ भन्नुभएको थियो । रासस, एएफपी