काठमाडौं,१ जेठ । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्रीहुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविनगर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहनेगरी समिति गठनगर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालकाअनुसार उक्त समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिकरुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानविनगरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
