काठमाडौं,४ जेठ । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा अवस्थित चार लेनको पक्की पुलको ९४ प्रतिशत काम सकिएको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । गत शुक्रबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । पुलसँगै निर्माण गरिने गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन र भेरिएसन अर्डर (भिओ) स्वीकृतिको काममा ढिलाइ भएको भन्दै पुल निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीले महाकाली पुल आयोजना कार्यालय कञ्चनपुरलाई ०८२ वैशाखमा पत्राचार गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर किशोरराज पाण्डेले हामीले ०७८ देखि नयाँ डिजाइन दिन र सोको भिओका लागि बारम्बार ताकेता ग¥यौँ । यो विषयमा सरोकार भएका निकायबाट बेवास्ता हुँदै आएपछि हामीले गतवर्ष बाध्य भएर हिसाब फरफारक गरेर ठेक्का अन्त्यगर्न भनेका थियौँ भन्नुभयो । उक्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको उहाँको भनाइ छ । इन्जिनियर पाण्डेले पाटन अदालतले उक्त मुद्दामा मध्यस्त न्याधिकरणमा पठाएको छ ।
अहिले उक्त विषय मध्यस्त न्याधिकरणमा छलफलमा थियो । बिना सूचना सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का अन्त्य गरेको सुचना पायौँ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार तीन अर्ब ७७ करोड लागत अनुमानको उक्त पुलको काम तीन वर्षअघि नै ९४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो । अघिल्लो वर्ष निर्माण व्यवसायीले नयाँ डिजाइन र भेरिएसन अर्डरबिना कामगर्न नसक्ने आसयपछि सरकारले उक्त योजनालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नेपाली सेनालाई गाइण्डबण्ड सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माणको काम जिम्मा दिएको थियो । इन्जिनियर पाण्डेले ०८० सालमा पुल योजना कार्यालयबाट ८० प्रतिशत काम सकियो भनेर हामीलाई निर्माण सम्पन्न भएको पत्र दिइयो । डिजाइन र भिओ स्वीकृति गराउन नसकिएपछि ठेक्का अन्त्यको निर्णय भएको जस्तो लाग्छ भन्नुभयो । उक्त आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख राजेशकुमार यादवले निर्माण कम्पनीले चार वर्षयता काम नगरेपछि ठेक्का अन्त्य गरी वित्तीय फरफारक गर्न सात दिनको समय दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले वर्षात आउदा विपद्को जोखिम हुँदा पुलसँगै गाइडबण्डमा क्षति हुने भएकाले हामीले ठेक्का अन्त्य गरी बनेका संरचना जोगाउन ढुंगा भरानका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गरेका छौँ । लामो समय काम अघि नबढाएपछि माथिल्लो निकायबाट सो निर्णय भएको हो भन्नुभयो । गत शुक्रबार सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता अन्त्य तथा फरफारकसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ । निर्देशनालयले ‘पोस्ट–टर्मिनेशन इभ्यालुएसन’ गरी सरकारलाई हुनुपर्ने क्षति वा असुल गर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निर्माण कम्पनीले उक्त विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको इन्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँले बैंकलाई पत्राचार गरी बैंक ग्यारेन्टीवाफतको रकम आयोजनाको नाममा भराइदिन पठाएको पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाएर अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । आज सोमबार (भोली) पेसी तोकिएको छ भन्नुभयो । ०७४ भदौमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । रासस
