काठमाडौं,१२ जेठ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संविधान संशोधनको कार्यविधिमा गरेको नयाँ प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएको पाइएको छ । सदनबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतभई संशोधन प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रियासमेत सकिएको अवस्थामा समितिको यस्तो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्डै दुईतिहाइ मत रहेको र मस्यौदा समितिले तयार गरेको नियमावली प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनको पक्षमा प्रतिनिधिसभाको मतसँग राष्ट्रियसभामा पक्षमा मतदान गरिएको मतलाई जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधनगर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाले विवाद उत्पन्न गराएको थाहा भएको छ । सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल सदस्य संख्या (२७५ + ५९ = ३३४) को दुईतिहाइ (२२३ मत) लाई आधार मान्न मिल्ने छ । रास्वपाको एक्लै १८२ सिट रहेको छ ।
संसद् सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम १४० (११) मा प्रस्ताव गरिएको छ– प्रतिनिधि सभाद्वारा पारितभई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणितगरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ । सो व्यवस्थाले संविधानको पक्षमा हुने मत खेर जान नदिनेगरी बनाइएको भए पनि यसले प्रक्रियागत त्रुटि हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व शून्य रहेको तर प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति भएको सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहज हुनेगरी ल्याइएको सो प्रस्तावले संसदको नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संविधानको मूल व्यवस्थालाई छल्न वा एक सदनको बलमा मात्र संविधान संशोधनगर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । संविधान संशोधन संसदका दुवै सदनबाट पारित भउको हुनुपर्दछ । प्रतिनिधिसभाले दुईतिहाइले पारित गरेर राष्ट्रियसभाले पारित गरेनभने संविधान संशोधन हुनसक्दैन ।
