काठमाडौं, १३ जेठ । संविधानबाट समाजवाद हटाएर ब्यक्तिवाद राख्न प्रस्ताव भएको थाहाभएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयारगर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम साहले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघिबढिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका स्थापित नेतृत्वहरुसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिनेक्रममा उहाँले व्यवसायीहरुलाई कुनै पनि डरत्रास नमानी निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालनगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे बोल्दै संयोजक शाहले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको र यसले समग्र व्यवसायगर्ने वातावरणलाई थप सहज बनाउने जानकारी दिनुभएको थियो ।
छलफलमा देशका प्रतिष्ठित उद्योगी तथा व्यवसायीहरु दिव्यमणी भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा. उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दिपक मल्होत्रा, राजेश काजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदिप श्रेष्ठ, कुश कुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योती, प्रकाश डोटेल, शतिस शर्मा, सुदिप आचार्य, डा. राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दिपक दहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, संगिता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, विरेन्द्र राज पाण्डे र हरिभक्त शर्मालगायतको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । उहाँहरुले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय मात्र नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानूनी स्पष्टता र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तनगर्ने ऐतिहासिक अवसरका रुपमा हेरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । व्यवसायीहरुले वर्तमान संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ को दृष्टिलेभन्दा पनि राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’ कारुपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा माग राखेका छन् ।
विशेषगरी संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द निकै अस्पष्ट र भ्रमपूर्ण भएकाले यसको सट्टा ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ शब्द राख्न उहाँहरुले जोडदार सुझाव दिए। यसका साथै तीनवटै तहका सरकारहरुबाट भइरहेको दोहोरो कर प्रणाली र दोहोरो नियमनले गर्दा व्यवसाय क्षेत्र थला परेकोभन्दै कर प्रशासनमा पूर्ण स्पष्टता ल्याउन र भ्याट क्लियर नभएसम्म आयकर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिनेजस्ता विरोधाभासी व्यवस्थाहरु तत्काल खारेजगर्न माग गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले कानूनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरुको तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीहरु सधैँ असुरक्षित महशुस गरिरहेको बताउनु भएको थियो ।
दशकौँ पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दाहरु ब्युँताएर व्यवसायीलाई विनाकारण दुःख दिने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्ने र उद्योग स्थापनाका लागि वन, जग्गा र वातावरण मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
