लोकनारायण सुवेदी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहद्वारा नेपालको संसदमा नेपाल–भारत सीमा बिवादका बिषयमा ब्यक्त गरेको कुराले कूटनीतिक असावधानी त प्रकट गरेकै छ । तर त्यो भन्दा पनि बढी उनको संसदको त्यो पहिलो बक्तब्य ठूलो सन्देह र गम्भीर बिवादको परिचायक पनि बनेको छ । ‘मैले प्रधानमन्त्री भए पछि थाहा पाए, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने जुन उदेकलाग्दो र अप्रत्याशित अभिब्यक्ति प्रधामन्त्रीको पदबाट उनले दिए, त्यसले नेपाल भित्र र बाहिर पनि तीब्र बिरोध जन्माएको छ । वालेन्द्र सरकारले ट्रेड यूनियनहरुलाई नियमनगर्नुको साटो खारेज गर्ने, सुकुम्बासीलाई सेना सशस्त्र र प्रहरीको ठूलो उपस्थितिमा डोजर चलाएर उठिबास गराउने र संसदमा नेपालले भारतको पनि जमिन मिचेको छभन्ने कुराले बालेन सरकार नयाँ कुरागर्ने नाममा जनतन्त्र, जनजीबिका र राष्ट्रियतासँग गासिएका गम्भीर समस्याको हल कसरीगर्न चाहन्छ भन्ने कुराको गम्भीर संकेत दिएको यतिबेला सर्बत्र बिभिन्न किसिमले बिश्लेषण भइरहेको छ । सर्बस्वीकृत ऐतिहासिक तथ्यहरु र आधिकारीक दस्तावेजहरुको अध्ययन नगरी, नहेरी जानकार श्रोतहरुसँग परामर्श नगरी हचुवाका भरमा या खाश उदेश्यको मनशायले देशको शीर्ष पदमा रहेका कुनै पनि ब्यक्तिबाट यस्तो बिडम्बनापूर्ण बक्तब्य आउनुले नेपालको कूटनीतिक साख र बिश्वासमा समेत अपूर्ब आँच पुगेको त छ नै । यसले नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानमा पनि अत्यन्तै ठूलो ठेस लागेको छ । भलै कतिपय स्वामधन्य बिश्लेषकहरु र कूटनीतिका ज्ञाता मानिनेहरु समेतले यो वास्तबकितालाई लिपापोती गरेर बालेन अभिब्यक्तिलाई बचाउन कोशिश गरेका किन नहुन् ।
हुन पनि कहिल्यै साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष उपनिवेशमा नपरेकोभनेर पुरानो स्वाभिमानको गीत गाइराख्ने खाशगरी नेपालको सत्ता र यसका चाकडीबाजहरुले भारतीय एकाधिकार पूँजीवादी बिस्तारवादी सत्ताले नेपाललाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिकरुपले समेत हिजो अर्धउपनिवेश र आज नब उपनिबेश बनाउदै आएको र बृटिश साम्राज्यादको बिरुद्ध लडेर प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट मुक्तभएको भारतीय सत्ताले त्यो क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद बिरोधी असल परम्परा नेपाल लगायत छिमेकी देशहरुको सन्दर्भमा पूरै बिर्सिएर ब्यवहार गरिरहेको कुरा सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । निश्चयनै यस स्थितिलेगर्दा पछिल्लो समय बालेन साहको आश्चर्यलाग्दो र शंकास्पद अभिब्यक्ति पनि थपिदा त्यसको घाटा नेपालले बेहोरिरहनुपरेको छभने द्विपक्षीय बार्ताहरुमा पनि यो नकारात्मकरुपमा प्रतिबिम्तित हुने स्थिति बिकसित भएको छ । अहिलेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको दिल्ली भ्रमणको बेला ‘पुराना (समस्याको ब्याग नबोक्ने भन्ने अभिब्यक्तिले पनि यस कुरालाई केही मात्रामा उजागर गरेको छ । ‘के निहुँ पाउ र कनिका बुँकाउ’ भने दाउ लगाएर बसिरहेको भारत एकाधिकारवादी सत्ताले नेपाललाई चिमोट्ने ठूलो मसला बालेन अभिब्यक्तिबाट पाएको छ । त्यसैले उसले भन्न थालेको छकि सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष नै सीमा बिवादको समाधानका लागि तेश्रो पक्षलाई घिस्याउनु अब्यवहारिक सुझाव भनेर भारतीय सत्ता तर्किन थालेको छ ।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको हवाला दिएर बेलायतलाई दुइ देशका बीचको सीमा समस्यामा शामेलगर्ने माग अतार्किक त छँदैछ त्यसमाथि कूटनीतिक छलफलमा चीनलाई पनि पक्षधर बनाउने प्रयत्नले क्षेत्रीय भू–राजनीतिक प्रतिश्पर्धा बढाउने सन्देह पैदागर्दछ भनेर भारतीय सत्तापक्ष नेपालको सीमा बिवाद कतै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने होकि भनेर त्यसलाई बार बन्देजगर्न बालेन अभिब्यक्ति र त्यसले पैदागरेको तरंगदेखिनै तत्पर र सक्रिय देखिन थालेको छ । भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा पूर्णरुपले भारत र नेपाल बीचको दुइ पक्षीय समस्या मात्र पनि भन्ने पनि गर्दछ । त्यो समस्या हलगर्न हिच्किचाउँदछ र मानसरोबर जानका लागि त्यो स्वयंले नेपालसँग बिबादित मानेको जमिनबाट एकपक्षीय किसिमले बाटो खोल्नका लागिभने चीनसँग नेपाललाई कुनै सोधपुछनै नगरी सम्झौता गर्दछ । जमिन नेपालको सम्झौतागर्ने भारत र चीन आश्चर्यजनक कुरा छकि छैन ? कि हाम्रा कबिशिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भनेजस्तै ‘बडाले जो ग¥यो काम हुन्छ त्यो सर्ब सम्मत, छैन शंकरको नङ्गा मगन्ते भेष निन्दित’ भनेको कुरा दुइ ठूला देशले चरितार्थ गरेका मात्र हुन् ? यसलाईदुइ पक्षीय मामिला भन्दै अर्कोतिर भारतीय सत्ता पक्ष ‘यस संबेदशील त्रिकोणीय जंक्शनमा चीनको उपस्थिति आमन्त्रित गर्नु या उसलाई महत्व दिने कोशिश गर्नु परोक्षरुपले नेपालले भारतको ऐहिासिक सहयोग र सुरक्षा चिन्ताहरुलाई कमरुपमा आँक्ने प्रयासगर्नु हो’ भन्ने फत्तुर पनि थोपर्दैछ । भारतको आफ्नो सीमासँग जोडिएका मामिलामा कुनै पनि तेश्रो पक्षको हस्तक्षेप भारतले पूर्णरुपले खारेज गर्दछभन्ने उसको जिकिर छ ।
सामरिक दृष्टिले संबेदनशील हिमालय क्षेत्रमा कथित भारत बिरोधी तत्वहरु र बिस्तारवादी शक्तिहरु(चीन ?) लाई परोक्ष बढावा दिनु स्वयं नेपालको दीर्घकालीन हितको पनि प्रतिकूल हुन सक्छ भन्ने भारतीय सत्तापक्ष चेतावनी पनि दिन्छ । भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा त सैन्य कब्जानै गरेर सैनिक अखडा जमाएको दशकौं बितेको छ । तरउसले हरहमेशा नेपालको राष्ट्रिय सम्प्रभूता र भूअखण्डतालाई सम्मान गरेको र एउटा ठूल्दाजुले जस्तो र बिश्वसनीय सहयोगीको भूमिका खेलिरहेको झूटो दाबी गर्न पनि थाग्दैन । हो, उसले आधारभूत संचरनाको बिकास र कतिपय बिपत्तीका बेला नेपाललाई सहयोग नगरेको होइन, गरेको छ तर नेपाललाई जोखिममा पारेर आफ्नै प्रभाव क्षेत्रकोरुपमा नेपालका श्रोत साधन एकलौटीरुपमा हड्पेको या अक्करमा पारेर लिएको कुरा भने उसले सर्लक्कै छिपाउँदछ । नेपाले अरु देशसँग देशगत र बस्तुगत ब्यापार र सहयोग बिबिधिकरण गरोस् र त्यसको लागि सुसम्बन्ध कायम गरोस्भन्ने चाहँदैन ।
बरु उल्टै त्यसो गर्न खोजेमा भारतसँग तेश्रो देशको भूराजनीतिक कार्डको मोहोराको रुपमा कूटनीतिको सञ्चालन गरेको या गर्न खोज्नु या गर्नुले दुइ देशका बीचकामे परस्पर बिश्वासलाई कमजोर बनाउनेमात्र होइन, दक्षिण एशिायको क्षेत्रीय स्थिरतालाई समेत खतरा पैदाहुन्छ भन्ने त्रास देखाएर नेपालाई आफ्नै एकलौटी परिधिभित्र अचेटेर राख्न चाहन्छ । उसले आफ्नो यस्तै कृत्य र ब्यबहारलाई नेपालको सम्प्रभूताको सम्मान मान्दछ र एउटा ठूलो आकारको भारत र सानो नेपाल बिचको सम्वन्ध केवल राजनीतिक सन्धिहरुसम्ममात्र सीमित छैन ‘रोटी–बेटी’को सामाजिक साँस्कृतिक गहिरो सम्वन्ध र आर्थिक तानाबानाले जेलिएको बृहत सम्वन्ध भएको औंल्याउन गर्दछ । यसरी नेपाल भारत निर्भर छ र रहिरहनु पर्दछभन्ने औपनिवेशिक र नब औपनिवेशिक मान्यतालाई हमेशा घुमाईफिराई अघि सार्दछ । जबकि एक बर्ष अघिको मात्र बिदेशी सहयोगको नेपालको सूचि हेर्दा सबैभन्दा बढी सहयोग चिनबाट प्राप्त सहयोगनै नेपालको बढी रहेको खुलस्त हुन्छ ।
समस्या पर्दा त्यसैले अरु कसैलाई दुइ पक्षीय या त्रिपक्षीय टेबुलमा नेपालले बोलाउनु हुँदैनभन्ने अर्ति, उपदेश र दबाब दिने गर्दैआएको छ । त्यसको प्रभावमा परेर नेपालका एकथरी कथित बुद्धिजीवीहरु ‘मुनरो डक्ट्रिन’को हवालादिदै भारतसँग सम्प्रभूतासम्पन्न राष्ट्रले जस्तो होइन अधिनस्थ राष्ट्रले जस्तो ब्यबहार गर्नुपर्ने आत्मसर्पणवादी बाटो अबलम्बनगर्न तयार रहेको पनि प्रस्तुति दिदै आएका छन् । यस्तो प्रबृत्ति बmुझेको र हुर्काउदै्र पनि आएको भारतीय सत्ता प्रतष्ठानले नेपालको बिदेश मन्त्रलयद्वारा दिएको बालेन बक्तब्यको सफाई र नेपालका राजदूत भइसकेका बिशेषज्ञ तथा कतिपय बिपक्षीहरुले जनाएको आपत्ति सम्वन्धमा पनि सीमा ब्यवस्थापन जस्तो जटील समस्याको समाधान सार्बजनिक मञ्चहरुमा ‘अनाबश्यक बयानबाजी’बाट हुँदैन कूटनीतिक माध्यमबाट आउनु भनेर फट्कारेको छ । सधैनै जसो अबिश्वास पैदागर्ने र समस्या समाधानमा आलेटालेगर्ने भारतीय सत्ताले बढो चेपारे किसिमले आपसी बिश्वास र निरन्तरको दुइपक्षीय सम्वादबाट नै सीमा सम्बन्धि निलम्बित रहँदैआएका समस्याहरु सुल्झाउन सकिने र आफुले सधै यसो भन्दैआएको दाबीगर्न पनि पछिपरेको छैन र पछिल्लो समय पनि त्यसै कुरालाई दोहो¥याइरहेको छ । (लेखक ः नेकपाका संयोजक हुनुहुन्छ । )
