काठमाडौं, २७ जेठ । सरकारले बिभिन्न २५ वटा सेवामा हडतालगर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोगगर्दै गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशितगरी उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। गृह मन्त्रालयकाअनुसार यी अत्यावश्यक सेवामा कुनैपनि प्रकारको हडताल, अवरोध वा सेवा ठप्पपार्ने गतिविधिगर्न पाइने छैन । सरकारले यी सेवाहरुलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु राज्यको दायित्व भएकोभन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा कड्याइगर्ने जनाएको छ । हडताल निषेध गरिएका अत्यावश्यक सेवाहरुमा डाँक, टेलिफोन तथा सञ्चार सेवा, जल, स्थल र हवाई यातायात सेवा समावेश छन्। त्यस्तै हवाई अड्डा सञ्चालन, हवाईजहाजको मर्मत तथा व्यवस्थापन सेवा, रेल्वे स्टेसन सञ्चालन तथा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार र व्यवस्थापन सेवा पनि यस सूचीमा परेका छन्।
त्यसैगरी सरकारी छापाखाना, रक्षा तथा सैनिक सामग्री उत्पादन र वितरण, आन्तरिक सुरक्षा सेवा, खानेपानी तथा विद्युत् सेवा र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल, मोटेल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट सेवामासमेत हडतालगर्न नपाइने भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरणलाई पनि सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणलाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंकिङ तथा बीमा सेवा पनि यो सूचीमा समावेश छन् ।
दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आपूर्ति प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा, मास्क तथा ह्यान्ड स्यानिटाइजर उत्पादन र वितरण सेवा एवं इन्टरनेट सेवासमेत अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समेटिएका छन ्। यी सेवाहरु कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध भए जनजीवन प्रभावित हुने, सार्वजनिक सुरक्षा जोखिममा पर्ने तथा राज्य सञ्चालनमै असरपर्ने भएकाले हडताल निषेध गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
