काठमाडौं,२८ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघले हिजो ७७ वटै जिल्लामा धर्नादिएको छ । त्यसक्रममा महासंघको काठमाडौं शाखाले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने विभेदकारी नीतिका विरुद्ध धर्ना कार्यक्रम गरेको छ । बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो कार्यक्रम गरिएएको हो । महासंघका केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, काठमाडौं कार्यसमिति अध्यक्ष शोभा अर्याल, कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलगायत जिल्ला कार्यसमिति र सम्पूर्ण पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक तथा निजी सञ्चार माध्यमको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा भएकोभन्दै महासंघले हिजो काठमाडौंसहित देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एकघण्टा धर्ना दिएको हो । बिहान ११ बजेदेखि सञ्चालन गरिएको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो ।
काठमाडौंको बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकारहरुले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षागर्न र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चितगर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । धर्नालाई सम्बोधनगर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारले गत चैत १८ गते गरेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको बताउनुभएको थियो । सरकारको निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र देशभरका मिडिया संस्थालाई बन्दगर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उहाँको आरोप छ । महासचिव दाहालले सरकारले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए महासंघले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनगर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे देशव्यापी आन्दोलन थप चर्किने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणगर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको थियो । महासंघले लोकतन्त्र, संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । आगामी असार ५ गते विभिन्न नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजनगरी आन्दोलनलाई थप विस्तारगर्ने तयारी गरेको थाहा भएको छ ।
