काठमाडौं,३० जेठ । बर्तमान सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारगर्ने कार्यदल–०८३ ले खासै कामगर्न नसकेपछि म्याद थपगर्ने निर्णय गरेको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थपगर्ने निर्णय गरेको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
उक्त कार्य दलको गठननै गलत ढंगले भएको भन्ने आवाज उठेको छभने रास्वपा बाहेकका अन्य दलले बर्तमान सरकारले ०७२ को संविधानमा सहमति जुटाएर संशोधन गराउन नसक्ने ठहर गरेका छन् । संविधान संशोधन गराउन संसदबाट कानूनबिदहरुको समिति गठन गरिएको हुनुपर्ने थियो ।
