काठमाडौं,३० जेठ । हाल माओवादी पार्टी र बिचार दुबै छाडिसकेका पूर्ब माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि जनयुद्धकालीन गतिबिधिलाई आधार बनाएर कारवाही हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेटेर कानून निर्माणगर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेपछि उपरोक्त अवस्था सिर्जना भएको हो । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेश्रो संशोधनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको देखिएकाले समेट्नेगरी कानून निर्माणगर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशदिएको छ । आदेशमा भनिभएको छ–अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनैपनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधितगरी यस्ता काम कारवाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहरगर्ने गरी कानून निर्माणगर्नु राज्यको दायित्वहुँदा सोतर्फ तत्काल पहलगर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारीगरिएको छ । तत्कालीन बाल लडाकु लेनिन बिष्टले दायरगरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सशस्त्र द्वन्दकाक्रममा बाल सैनिकहरु भर्नागरी प्रयोग गरेको मुद्धामा तत्कालीन नेकपा (माआवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजनगर्न संविधानलेनै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा आयोगहरु समक्ष उजुरी दर्ता गरिसकेका र आयोगबाट ०८० जेठ २५ गते पत्रमार्फत सोसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिसकेको देखिँदा सशस्त्र द्वन्दको समयमा भएका कमान्डस्तरका निर्णयहरुका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुलानै रहेको र यसको संवैधानिक रुपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुबाट तयार प्रतिवेदन, सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुने नैहुँदा यसमा थप केही बोलिरहन पर्ने देखिएन भनिएको छ । बाल लडाकुहरुलाई सेना समायोजनमा आयोग्य ठहरगर्दै प्रतिव्यक्ति १० हजार दिएर बिदा गरिएको र पछि प्रतिव्यक्ति दुईलाख दिने भनिए पनि सबैले नपाएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त आदेशमा स्वेच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरुलेभने पाँचलाखदेखि आठलाख पाएको उल्लेख छ । अदालतले निवेदक र निवेदकसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचितहुँदा अब राज्यका निकायहरुले द्वन्दबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुननसकेका व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट जारीहुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरु प्रयोग नगर्न परमादेश गरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्दकालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनविपरीत बालबालिकाहरुलाई सैन्यदस्तामा भर्तीगरी युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाउँदै रिटदायर गरिएको थियो । पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्टसहित नौजनाले दायरगरेको सो रिट निवेदनमा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका सर्वोच्च कमान्डर एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईसहितलाई मुख्य विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकहरुले आफूहरुलाई बालसैनिकका रुपमा प्रयोग गरेर शान्ति प्रक्रियापछि अयोग्यको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालिएको र युद्ध अपराध लुकाउन साढे १६ वर्षसम्म न्याय तथा परिपूरणबाट वञ्चित गरिएको दाबी गर्नुभएको थियो । यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको मुद्धाभन्दै दरपिठ गरेपनि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त दरपिठ बदरगर्दै रिट दर्तागर्न आदेश दिएपछि सो मुद्धा नियमित सुनुवाइमा गएको थियो ।
