काठमाडौं,३१ जेठ । राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सार्वभौमिकताको रक्षा र नेपाल–भारत कानूनी सहायता सम्झौता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले नेपाल र भारतका बीच गत महिना भएको नेपाल–भारत कानूनीसहायता सम्झौता नेपालको हित विपरीत रहेकोले खारेजीको माग गर्नुभएको छ ।
सो कार्यक्रमका वक्ताहरुमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य रामसिंह श्रीस, नेकपा (बहुमत)का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपाका संयोजक लोकनारायण सुवेदी, नेकपा माक्र्सवादी–पुष्पलालका अध्यक्ष मानध्वज गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट, नेकपा (संयुक्त)का नेता साध्यबहादुर भण्डारी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य जागृत रायमाझी लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
मोर्चाका संयोजक सन्तबहादुर नेपालीले अन्तरक्रिया विषय शीर्षकमा तयार पारेको अवधारणा पत्रमाथि धारणा राख्नेक्रममा वक्ताहरुले त्यस्तो बताउनुभएको थियो । वक्ताहरुले कानूनीसहायताका लागि ०५३ सालमै भएको सम्झौता पर्याप्त रहेको र नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपका अनेकन घटनाहरुको श्रृंखला रहेकोले पुनः अर्को कानूनीसहायता सम्झौतागर्दा नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेप अझ बढेर जानेभन्दै हालै गरिएको यो सम्झौता खारेजीगर्न माग गर्नुभएको थियो ।
