दक्षिण एशियाको आतंकवादी गतिविधिबारे छलफल

काठमाडौं, २६ साउन । दक्षिण एशियाको आतंकवादी गतिविधिबारे हिजो काठमाडौंमा छलफल भएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुक कुनै न कुनै नामका आतंकवादबाट बेला बेला प्रताडितहुँदै आएका छन् । दक्षिण एशियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भुटान र माल्दिभ्समध्ये अधिकांश मुलुकमा आन्तरिक र सीमापार आतंकवादी गतिविधि देखिने गरेका छन् । दक्षिण एशियाली आतंकवादः परियोजना प्रतिवेदनका अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका कूल २१३ आतंकवादी समूह मध्ये १२४ समूह सक्रिय छन् । उपनिवेशवादबाट मुक्त भएपछि यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकमा सन् १९७० देखि २०२० सम्मको अवधिमा विभिन्न खालका एक लाख ९० हजार घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानमा ३९ प्रतिशत, भारतमा २५, पाकिस्तानमा २४ र श्रीलंकामा पाँच प्रतिशत घटना भएका अन्तरराष्ट्रिय द्वन्द विशेषज्ञ डा ईन्द्र अधिकारीले बताउनुभएको थियो । उहाँले राज्य संवदेनशील नभएका बेला, राज्यप्रति असन्तुष्टि बढेको समयमा र दमन भएका अवस्थामा आतंकवादका घट्ना बढेका देखिन्छन । नियन्त्रणका लागि मुख्य कारण खोजी गरी जनता केन्द्रित सुरक्षा रणनीति आवश्यक हुन्छ । आतंकवाद नियन्त्रणका लागि आन्तरिक एकता र क्षेत्रीय सहकार्यसमेत आवश्यक छ भन्नुभयो । यस क्षेत्रमा अलगाववादी विद्रोह, धार्मिक उग्रवाद, अतिवादलगायत विभिन्न प्रकारका आतंकवादी क्रियाकलाप हुने गरेका देखिन्छन् । भारतमा सन् २००४ भएको मुम्बई आक्रमण, काश्मीर विद्रोह र मध्य भारतको नक्सल हिंसा, अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा भएको काबुल विमानस्थल बम बिष्फोट, श्रीलंकामा एलटिटीइका आत्मघाती बम आक्रमण र सन् २०११ इष्टर आइतबारको आक्रमण, बंगलादेशमा जमात–उल–मुजाहिदीन बंगलादेश (जेएमबी) जस्ता समूहका आक्रमण, सन् २०१६ ढाकामा भएको क्याफे आक्रमण यस क्षेत्रका आतंकवादी हमलाका केही उदाहरण हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दक्षिण एशियामा आतंकवाद सामाजिक, आर्थिक र भू–राजनीतिक कारणहरुसँग गाँसिएको बहुआयामिक समस्या भएको बताउनुभयो । नेपाल भारत विकास मञ्चले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा दक्षिण एशियामा आतंकवाद र दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै उहाँले यसबाट मानव जीवन, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय स्थिरतामा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सीमापार आतंकवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय सहयोग, सीमा सुरक्षा, लक्षित आतंकवाद विरोधी उपाय र सामाजिक–आर्थिकजस्ता मूल कारण सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्नुभयो । यस्तै, सैन्य प्रतिक्रिया, कूटनीति, आर्थिक विकास र पुनःसामाजिकीकरणको सन्तुलित दृष्टिकोण, प्रविधि प्रयोग, गैर–राज्यीय समूह निष्क्रिय पार्न पुनःसंवाद, राजनीतिक स्थिरता, गरिबी निवारण र शिक्षा प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
आतंकवाद नियन्त्रणगर्न समृद्धि र रोजगारी आवश्यक
आतंकवाद निर्मुल गर्न यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय संयन्त्र गठन गरी विभिन्न प्रयाससमेत भइरहेका छन् । तथापि, बेला बेला समस्या उत्पन्न भइरहेकाले त्यसका मूल कारक पहिचानगरी सम्बोधन गरिनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले विविध कारणले दक्षिण एशिया आतंकवादी समूहको केन्द्र बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । यसमा आन्तरिकदेखि सीमापार समस्यासँग जोडिएका विविध पक्ष कारक रहेको भन्दै उहाँले सैनिक बलले मात्र आतंकवाद दीर्घकालीनरुपमा निर्मूल नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले यसका लागि आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक समाधानका उपायको खोजी गर्नुपर्छ । आतंकवादका विभिन्न कारणले यस क्षेत्रको क्षेत्रीय संगठन सार्क नै ओझेलमा परेको अवस्था छ भन्नुभयो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले चरम गरिबी र बेरोजगारीले आतंकवादलाई प्रश्रय पुगिरहेको बताउनुभयो । शक्ति र सत्ताका साथै स्रोतसाधनको समान वितरण भएमा समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम हुने उहाँको बुझाइ छ । उहाँले आतंकवाद निर्मूल गर्न मुख्य कारक खोजीगर्ने र संगठित सञ्जाल रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रमा आतंकवाद नियन्त्रण गर्न भारतजस्तो ठूलो मूलुकले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र यसमा अरु मुलुकको सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक छ भन्नुभयो । पूर्वरक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा सदियौँदेखि सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाधानमा दुवै देश गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको आफ्नो भूमि कुनै पनि हालतमा भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार र सबै दल स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले यस क्षेत्रमा गरिबी, अशिक्षा, असमानतालगायत कारणले आतंकवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो । नागरिकको जीवन सरल र सहज बनाई आत्मसम्मान तथा पहिचान दिन सके आतंकवाद निर्मूल गर्न सकिने उहाँको धारणा छ । राज्यले आफ्ना जनतालाई आश्वस्त बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीता, विविधताको उचित व्यवस्थापनलगायत पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा बस्नेतको जोड छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले जुनसुकै नाममा हुने आतंकवाद विश्वमै अस्वीकार्य भएको र यसलाई कसैले पनि समर्थनगर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रको खिलापमा प्रयोग हुन नदिन सरकार सधैँ चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । मञ्चका अध्यक्ष रामकिशोर सिंहले दक्षिण एशियामा विकास र समृद्धिका लागि आतंकवाद नै सबैभन्दा बढी चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै मुलुक मिलेर दीर्घकालीन समाधानका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस