काठमाडौं, २८ साउन । देशैभरका कारागारमा समस्या बढेको समाचार बाहिर आएकै बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीप्रति मानवीय व्यवहारगर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । आयोगले यसअगाडि कारागारहरुको अनुगमन गरी दिएका सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनगर्न, कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थागर्न, रुपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायत सबै कारागारहरुको क्षमता अभिवृद्ध गरी उचित सुधार गर्न उक्त निर्देशन दिएको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गनुृभएको प्रेस विज्ञप्तिमा कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटक–पटक हुने गरेका भिडन्त दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकासगर्न भनिएको छ । कैलाली कारागारमा पछिल्लो पटक भएको हिंसात्मक मुठभेडबाट उत्पन्न परिस्थितिको आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।
कैलाली कारागारमा ०८२ साउन २४ गते भएको घटना अगावै आयोगले मिति ०८१ माघ चार गते र २०८२ साउन १९ गते सम्भावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन कारागारसम्बद्ध निकायमा पत्राचार गरेको जनाएको छ । घटनापश्चात् तत्काल आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय धनगढीले अनुगमनगर्दा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको, उक्त कारागारमा कैदीबन्दीबीच पटक, पटक झगडाहुँदा पनि राज्य संयन्त्रले समस्या समाधानको लागि पर्याप्त पहल नगरेको, सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या न्यून रहेको, सुरक्षा चेकचाँच अत्यन्तै फितलो हुनुका साथै प्रविधियुक्त नरहेको र स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कैदीबन्दीबीच द्विपक्षीय भिडन्त हुन पुगेको पाइएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले देशभरिका कारागारको अनुगमन गरी विभन्न समयमा प्रतिवेदन प्रकाशन र पत्राचारमार्फत कारागार सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ ।
आयोगका सदस्य डा लीली थापासहितको आयोगको टोलीले रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य कैदीबन्दीसँग भेट गर्नुका साथै कारागारको भौतिक अवस्था र समग्र व्यवस्थापनको बारेमा अनुगमन गरेको जनाएको छ । कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावापास हुन नसकेको, निजलाई कोठा बाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, कोठासँगै खुला ट्वाइलेट रहेको, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निजलाई राखिएको कोठा उपयुक्त नभएको र अदालतबाट आदेश हुँदासमेत लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ ।
