काठमाडौं, २ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा प्रतिगमनकारी कानून आउन नसक्ने घोषणा गर्नुभएको छ । मुलुकी संहिता दिवस–०८२ का अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा हिजो काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानून कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिमको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा बिभिन्न कानून संशोधन र नयाँ कानून ल्याउने काम गरिरहेको छौँ । धेरै विधेयकहरु संसदको यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौँ । यो सिलसिला अगाडि बढिरहन्छ । हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकन्त्रका पक्षमा छौँ । यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुराहरुलाई मानिँदैन । मुलुकी संहितामा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानून आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि कुद्नेहरु पनि छन् । यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न पनि सकिन्न । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानून आउँदैन ।
जनतालाई कसरी छिटो र सही न्याय दिने भन्नेमा हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट यसमा पूराका पूरा साथ रहन्छ भन्नुभयो । उहाँले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूराका पूरा साथरहने स्पष्टगर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकालीनजस्तो जयजयकारमात्रै नहुने भनाइ राख्नुभएको थियो । उहाँले समाजलाई सच्चरित्रमा विकसितगर्दै आग्रहहीन ढंगले कानूनको कार्यान्वयन र व्याख्या गरिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मुलुकमा विधिको शासन पालनागर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै अंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी संहितामा समसामयिक सुधारका लागि पनि काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा विजयप्रसाद मिश्रले देशमा कानूनी शासनको पालनाका लागि मुलुकी संहिता एक महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभएको थियो ।
