काठमाडौं,१८ भदौ । कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटी बिभिन्न १३ वटा बिद्यार्थी संगठनहरुले हिजो ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संसदमा छलफलमा रहेको विधेयकले शैक्षिक निजीकरणलाई संस्थागतगर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर पार्ने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको प्रावधान ल्याएकोभन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले बुझाएको मागपत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट तीनैतहका सरकारले न्यूनतम २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने, निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गरी शिक्षा पूर्णरुपमा सेवामुखी बनाउनुपर्ने, नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न रोकलगाउनुपर्ने, शिक्षक सेवाको उमेरहद १८ देखि ४० वर्ष कायम राख्नुपर्ने, राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने जोसुकैको सन्तानलाई अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक बिद्यालयमै पढाउनुपर्ने, मातृभाषा, नेपाली भाषा र कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पठनपाठनको समानता कायम गर्नुपर्ने, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण ्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी बनाउनुपर्ने, टिचर्स एकेडेमी स्थापनागरी शिक्षक प्रशिक्षण र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई एकीकृतगर्दै केन्द्रीय बिद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल निर्माण गर्नुपर्नेजस्ता बुँदाहरु समावेश गरिएका छन् ।
गत पाँचगते संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारितभई संसदमा दर्ताभएको सो विधेयकले पुरानो शिक्षा ऐन–०२८ लाई प्रतिस्थापनगर्न लागेको हो । ५४ वर्षपछि आउन लागेको नयाँ ऐनले संविधानको मर्मअनुसार शिक्षामा आमूल सुधारगर्ने अपेक्षा रहेकामा विधेयकले त्यसलाई लत्याएको बिद्यार्थी संगठनहरुको भनाइ थियो । ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षरगर्ने बिद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुमा दुजाङ शेर्पा अध्यक्ष नेपाल बिद्यार्थी संघ, डा. सुजन कडरिया, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु, विजय प्रकाश शर्मा (सापकोटा), अध्यक्ष, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), महेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु (समाजवादी), मनिष कुमार यादव, अध्यक्ष, समाजवादी बिद्यार्थी यूनियन नेपाल, वीरन्द्र शाह, अध्यक्ष, अखिल (क्रान्तिकारी), सुवास जीसी, अध्यक्ष, अखिल (छैठौं), महेश श्रेष्ठ, संयोजक, अखिल (क्रान्तिकारी), पोषण यादव, केन्द्रीय संयोजक, बिद्यार्थी जनमत संघ, बलबहादुर रम्तेल, अध्यक्ष, नयाँ शक्ति बिद्यार्थी यूनियन, रोशन मिश्र, अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक बिद्यार्थी संघ, हिमांशु, अध्यक्ष, वैज्ञानिक समाजवादी बिद्यार्थी संगठन, पवित्रा आचार्य, अध्यक्ष, अखिल (पाँचौं), पंकज देव, अध्यक्ष, राष्ट्रिय बिद्यार्थी मञ्च, मिनिन भरतई, अध्यक्ष, अखिल नेपाल बिद्यार्थी यूनियन तथा प्रकाश सामिलुङ राई, अध्यक्ष, समाजवादी बिद्यार्थी यूनियन रहेका थिए । उनीहरुले संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनगर्न मागगरेका छन् । समाजवादी शिक्षा नीति आत्मसात्गर्दै समावेशी सिद्धान्तमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकासगर्न पनि जोड दिएका छन् ।
