काठमाडौं, १ असोज । गत साता भएको बिध्वंशबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको छानविन बिनानै पुनःनिर्माण अगाडि बढाउने हतारो देखाउन थालिएको छ । घटना भएको नौदिन बित्दा पनि सरकारले छानविनगर्न कुनै समिति गठन गरेको छैन । जसलेगर्दा कतिपय प्रमाणहरु नष्ट हुनथालेका छन् । यसैबीच नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकले विषम परिस्थितिमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई बिद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको भनिएको छ । हिजो काठमाडौंमा भएको बैठकले बिद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले छिटो र सरल विधिबाट खरिदगर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा ऐन नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय÷सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।
बैठकले क्षतिग्रस्त संरचनाबारे प्रकोपपश्चात्को आवश्यकता मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघिबढाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ भनेको छ । सचिव बैठकले वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको सन्दर्भमा तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन गराउने कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्रिय रुपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस विषम परिस्थितिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति, टेलिफोन, बिद्युत, न्याय सम्पादनलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुननदिन सम्बद्ध निकायहरुले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको बताइन्छ । निर्णयमा गद भदौ २३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनकाक्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति हुनपुगेका भौतिक संरचना, यन्त्र, उपकरण, सवारीसाधन, फर्निचर, सूचना प्रणालीलगायतको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले तयार गर्नुकासाथै क्षतिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने कार्यको विस्तृत कार्ययोजना तयारगरी सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले तत्कालकार्य प्रारम्भ गर्नेछ भनिएको छ ।
त्यसैगरी हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, कार्यालयलेगर्ने राष्ट्रियस्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजनागर्ने गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमासमेत सोहीअनुसार गर्नगराउन अनुरोधगर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा ससाना रकम विनियोजन भएका आयोजना (टुक्रे आयोजना) को हकमा दायित्व सिर्जना भइनसकेका आयोजना सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनामा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण÷मर्मत सम्भार तथा यन्त्रउपकरण खरिदका लागि रकमान्तर÷श्रोतान्तरगर्ने निर्णय पनि गरेको थाहाभएको छ । हाल सरकारमा रहेका र बहालवाला कर्मचारीले समेत छानविनगरी दोषिमाथिको कारवाहीलाई खासै चासो नदिएको देखिएको छ ।
