लण्डन । बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाले हिजो आइतबार प्यालेष्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका छन् । यसलाई दशकौँदेखिको पश्चिमी विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनकारुपमा हेरिएको छ । पोर्चुगलले पनि हिजो आइतबारनै प्यालेष्टाइन राज्यको दर्जालाई मान्यता दिने बताएको छ, यद्यपि समाचार तयार पार्दासम्म यसको औपचारिक घोषणा भएको छैन । करिब दुईबर्ष पहिले अर्थात सन् २०२३ अक्टोबर सातको हमासको आक्रमणपछि गाजामा भएको इजरायली युद्धलाई लिएर आएको युरोपेली मुलुकसहितका देशको पछिल्लो नीतिले इजरायल ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक सन्देश लेख्दै प्यालेष्टिनी र इजरायलीहरुको लागि शान्तिको आशा पुनर्जीवितगर्न, र दुई–राज्य समाधानको लागि, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)ले औपचारिकरुपमा प्यालेष्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको बताउनुभएको छ । बेलायत र क्यानडा यो कदम चाल्ने पहिलो जी ७ देश बनेका छन्, फ्रान्स र अन्य देशहरुले पनि न्यूयोर्कमा सोमबार शुरुहुने वार्षिक संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा निर्णयलाई पछ्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले एक्समा लेख्नुभएको छ–क्यानाडाले प्यालेष्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको छ र प्यालेष्टाइन र इजरायल दुवैको शान्तिपूर्ण भविष्यको प्रतिबद्धता निर्माण गर्न हाम्रो साझेदारी प्रदान गर्दछ । यो प्यालेष्टाइन र प्यालेष्टिनी नागरिकको दशकौँ लामो राज्यको महत्वाक्यांक्षाको लागि एक ऐतिहासिक क्षण हो । यसअघि, पश्चिमी राष्ट्रहरुको शक्तिशाली गठबन्धनले लामो समयदेखि यो इजरायलसँग वार्ता गरिएको शान्ति सम्झौताको एक भागकारुपमा मात्र आउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । प्यालेष्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले प्यालेष्टाइन राज्यलाई मान्यता दिनु यस क्षेत्रमा दिगो शान्तिका लागि आवश्यक कदम भएको आइतबार बताउनुभएको छ ।
अब्बासले तीन देशहरुको कदमको स्वागतगर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय वैधताअनुसार न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति प्राप्तगर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक कदम हो भन्नुभयो । अब्बासले गाजामा युद्धविरामको आह्वान पनि गर्नुभएको छ । उहाँले अहिलेकोे प्राथमिकतामा युद्धविराम गर्ने, मानवीय सहायतालाई प्रवेशगर्न अनुमति दिने, सबै बन्धक र कैदीहरुको रिहाई सुनिश्चितगर्ने र गाजा पट्टीबाट इजरायलको पूर्ण फिर्ती सुनिश्चित गर्ने हुनेछ भन्नुभयो । उहाँले प्यालेष्टाइन राज्यलाई पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्षम बनाउने, पुनः प्राप्ति र पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउने र बस्ती गतिविधि रोक्ने र बसोबास बिस्तारगर्ने र हिंसा रोक्ने कदम निर्विकल्प बिषय भएको छ भन्नुभयो । रासस÷एएफपी
