काठमाडौं, २० कातिक । सरकारी नीतिहीनताले नेपाल टेलिकम गिर्दो अवस्थामा पुगेको बताउन थालिएको छ । जसको आम्दानीमा भारी गिरावट आएको र चर्को करको मार बढ्दैगएको खुलाशा भएको छ ।
राससको एक समाचार बिबरणमा उल्लेख भएअनुसार पछिल्ला सात वर्षमा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीको आम्दानी करिब २८ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुई टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ९८ अर्ब ७१ करोड आम्दानी गरेकामा गत आवमा यो ७१ अर्ब २१ करोडमा सीमित भएको छ । यो निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । टेलिकमको घट्दो आम्दानीको असर नाफामा देखिएको छभने नाफा खुम्चिँदा कम्पनीहरुले गर्ने लगानीमा पनि त्यसको असर परेको छ । टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरु पछिल्ला वर्षमा आम्दानीको श्रोत बढाउन नसक्दा टेलिकम क्षेत्र संकटोन्मुख भएको दाबी गर्छन् । तत्काल नीतिगत सुधार नगर्ने होभने यो क्षेत्र समस्यामा पर्ने जानकारहरुको बुझाइ छ । आम्दानी र नाफामा देखिएको सङ्कुचनका कारण ‘फाइभजी’लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीमाथि बिभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको छ ।
हाल टेलिकम कम्पनीले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकि अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको कँडेलको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार कम्पनीको आम्दानी लगातार ओरालो लाग्नुमा नीतिगत समस्या, ‘ओटिटी’को प्रयोग र चर्को नवीकरण शुल्क हो । त्यसबाहेक पनि नाफा कम हुनाका कारण भने चर्को कर पनि भएको टेलिकमको भनाइ छ । टेलिकमका अनुसार कम्पनीले आव ०८१÷८२ मा ३८ अर्ब ७३ करोडमध्ये नाफा जम्मा दुई अर्ब ६६ करोड छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले छअर्र्ब २३ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको नाफा संकुचन हुनुमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा ‘जिएसएम’ अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि खर्च भएको थियो । कम्पनीले गत आवमा रु २० अर्ब नवीकरणमा खर्चगरेको थियोभने त्यसबाहेक बिभिन्न शीर्षकका करमा बुझाउनु पर्दा नाफामा उल्लेख्य कमी आएको हो । टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार टेलिकम क्षेत्र अधिक कर तिर्नेमा पर्छ । केही समयअघि एनसेलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीले ठूलो हिस्सा कर र शुल्कका नाममा सरकारलाई बुझाउनु पर्दा नाफामा असर परेको बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार नेपालका टेलिकम सेवाप्रदायकले औसतमा आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर र शुल्ककारुपमा तिरिरहेका छन् । करको यो अनुपात तुलनात्मक रुपमा अन्य देशको तुलनामा उच्च हो । त्यति मात्रै होइन, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । हाल जिडिपीमा टेलिकम क्षेत्रको हिस्सा एक दशमलव दुई प्रतिशत मात्र छ । यो कुल राजस्वको तीन दशमलव चार प्रतिशत हिस्सा हो । एनसेलका अनुसार टेलिकम कम्पनीले हाल सुर्ती र मदिरा उद्योगको तुलनामा तीन गुणा राजस्वमा योगदान गरिरहेका छन् । यस्तै, एनसेलले आव ०८१÷८२ मा ३२ अर्ब ४८ करोड आम्दानी गरेको थियो ।
जसमध्ये कर तथा बिभिन्न १३ शीर्षकमा १६ अर्ब ९८ करोड सरकारलाई बुझाएको छ । यो शुल्क आम्दानीको ५२ प्रतिशत बराबर हो । एनसेलले आफ्ना विवरणमा उल्लेख गरेको छ–घट्दो आम्दानी र चर्को शुल्कका कारण हामीले अपेक्षाकृतरुपमा थप लगानीगर्न नपाएको अवस्था छ । हामीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा पनि करका शीर्षक र दर पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिएका छौँ, टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको करको दर नघटाउने हो भने टिक्न गाह्रो हुने अवस्था छ । एनसेलले गत आवमा मात्रै जिएसएम लाइसेन्स, आइएसपी लाइसेन्स, टिएससी, ओटी, नेट भ्याट पेमेन्ट अन सेल्स, भन्सार शुल्क, टिडिएस, एड्भान्स कर, रोयल्टी, आरटिडिएफ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, समाजसेवा तथा अन्य शीर्षकमा करिब रु १७ अर्ब बुझाइसकेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव ०८०÷८१ मा टेलिकम कम्पनीहरुले रु ६८ दशमलव पाँच अर्ब आम्दानी गरेका थिए भने ३७.७ अर्ब कर र शुल्कका रुपमा सरकारलाई बुझाएका थिए । हाल टेलिकम कम्पनीहरुले आम्दानीबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसँगै १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष, दुई प्रतिशत स्वामित्व कर (सिम कार्ड तथा ल्यान्डलाइनमा) र बिभिन्न शुल्क तथा अग्रिम कर तिर्दैआएका छन् । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एशिया–प्यासिफिकका १० देशहरुको तुलनामा नेपालले सबैभन्दा उच्च कर दर अपनाएको जानकारहरु बताउँछन् । चीनमा टेलिकम कम्पनीले छ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कम्पनी कर बुझाउनुपर्छभने भारतमा १८ प्रतिशत जिएसटी र २५ प्रतिशत कम्पनी कर, थाइल्यान्डमा सात प्रतिशत भ्याट र २० प्रतिशत कम्पनी करको प्रावधान छ ।
जिएसएमए मोबाइल कनेक्सन इन्डेक्स सन् २०२३ का अनुसार नेपाल ११९ औँ स्थानमा छ । रिपोर्टमा भनिएको छ–जहाँ टेलिकम कम्पनीलाई कम कर तिर्नुपर्छ, त्यहाँ लगानी, नेटवर्क बिस्तार र सेवा गुणस्तर उच्च हुन्छ । विश्व बैङ्क र अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघका अध्ययनमा पनि ब्रडब्यान्ड पहुँचमा हरेक १० प्रतिशत वृद्धिहुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख छ । हाल टेलिकम कम्पनीबाट लिइँदै आएको १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, दुई प्रतिशत स्वामित्व कर, चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोषजस्ता क्षेत्र–विशेष करहरु पूर्णरुपमा हटाउन आवश्यक भएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । त्यस्तै हाल ३० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट कर दर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न र पाँच वर्षका लागि २० अर्ब रहेको लाइसेन्स शुल्कलाई कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको आठ प्रतिशतमा सीमित गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चारको ऐनको मस्यौदामा सुझावसमेत दिएका जनाइएको छ ।
