काठमाडौं, २८ कातिक । टेलिकमको बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया अन्योलमा परेको अुलाशा भएको छ । नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि खुलाएको बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आएर विशेष अवस्थाका कारणभन्दै गत असोज नौगते स्थगित गरेको थियो । कम्पनीले बोलपत्र आह्वानका क्रममा आवेदकहरुको प्राविधिक मूल्यांकन पूरा गरेर आर्थिक प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि स्थगित गरेको हो । टेलिकमले गत भदौ नौगते बिलिङ प्रणालीको ‘टेन्डर’ प्रक्रियामा भाग लिएकामध्ये चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेड प्राविधिक मूल्यांकनमा पर्याप्त आधारसहित छनोट भएको सूचना प्रकाशितनै गरिसकेको थियो । उक्त सूचनामा प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएको एकमात्रै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव गत असोज २९ गते दिउँसो एकबजे खोल्नेसमेत उल्लेख थियो । टेलिकमले भने यही कात्तिक सातगते नयाँ सूचना जारीगरी बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गरायो । उक्त सूचनामा टेलिकमले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने नयाँ मिति, समय र स्थानका लागि अर्को सूचना प्रकाशित गरिनेसमेत उल्लेख ग¥यो । टेलिकमले उक्त सूचना प्रकाशित गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही कात्तिक १३ गते बिलिङ प्रणालीको टेन्डर प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय एक समितिनै गठन ग¥यो । यी सबै घटनाक्रमले टेलिकम कम्पनीको बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । हाल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फोले गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०११ डिसेम्बरमा १० बर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो । सन् २०२१ मा कम्पनीको एकबर्षका लागि म्याद थप गरियो भने सन् २०२२ मा पुनःपाँच बर्षका लागि कम्पनीको म्याद थप भयो । हालको अवस्थामा एशिया इन्फोको समयसीमा सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म छ । उक्त समय सकिनुअघि नै टेन्डर प्रक्रिया पूरागरी नयाँ कम्पनी छनोट गरिसक्नुपर्नेछ । यदि उक्त समयअगावै टेन्डर प्रक्रिया पूरा नभए पुनःएशिया इन्फोकै म्याद थप्नुको विकल्प नभएको जानकार बताउँछन् । नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानकाअनुसार पछिल्लो समय टेन्डर प्रक्रिया रोकिँदा कामगर्न समस्या भएको छ । उहाँका अनुसार बिलिङ टेन्डर प्रक्रियामा नयाँ कम्पनीलाई दिनका लागि कम्तीमा २४ महिना अगाडि टुंगो लाग्नुपर्छ । उहाँले २४ महिना अगाडि नै कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा डाटा माइग्रेसनलगायतका कामका लागि सहज हुन्छ, तर हामीसँग अब २२ महिनाको समय छ, ठेक्का प्रक्रिया जति ढिला हुन्छ, त्यतिनै गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो ।
नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि सन् २०२४ को मार्चमा पहिलोपटक टेन्डर आह्वान ग¥यो । उक्त टेन्डर प्रक्रियामा अमेरिकी कम्पनी सिएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो । उक्त कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमै बाहिरियो र टेन्डर रद्ध भयो । त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरु हुवावे, ह्वेल क्लाउड, सिएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकम कम्पनीले बिजनस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो । यीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरुले बजेट अपर्याप्त भनेपछि टेलिकमले सम्भावित बिडरहरुसँग सम्भावित बजेटसहितको ‘कोटेसन’ माग्यो । यद्यपि नेपाल टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै लागत नबढ्नेगरी पुरानै बजेटमा सन् २०२५ को मार्चमा बिलिङ प्रणालीका लागि पुनःटेन्डर आह्वान ग¥यो । टेलिकमले पुरानै मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीहरुले भाग लिएनन् भने हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै भाग लिए । प्राविधिक मूल्यांकनकाक्रममा टेलिकमले विज्ञहरुको टेन्डर मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो, जसले तीन महिना लगाएर मूल्यांकन ग¥यो । टेलिकमले आवेदन दिएका दुई कम्पनीमध्ये प्राविधिक योग्यताका लागि पर्याप्त आधार भएको उल्लेखगर्दै हुवावेलाई छनोट ग¥यो । खरिद कानुनअनुसार प्रविधिक प्रक्रियामा पास भएपछि छनोट भएको कम्पनीको आर्थिक पक्ष खोल्नुपर्ने हुन्छ । यदि आर्थिक प्रस्तावमा पनि उक्त कम्पनी योग्य ठहर भयो भने ठेक्का उसैलाई दिइन्छ । तर आर्थिक प्रस्ताव नबोली प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना टेलिकमले जारी गरेपछि अहिले सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया शुरु भएपछि ०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदातलमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिटदायर भयो । उक्त रिटमा सुनुवाइगर्दै न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चततागर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द नहुने अवस्थाको सुनिश्चिततागर्न आदेश दिएको थियो ।
यस विषयमा नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले आफूहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसारनै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका विषयमा आफूलाई धेरै जानकारी नभए पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले फैसलामा व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द नहुने अवस्थाको सुनिश्चितगर्नु भनेको थियो । प्राविधिकरुपमा हेर्दा मोबाइल स्वीचिङ सेन्टर (एमएससी) नोड र बिलिङ प्रणालीबीच प्रोभिङ टुल्स हुने भएकाले गोपनीयतामा कुनै समस्या हुँदैन भन्नुभयो । त्यसैगरी हाल बिलिङको काम गरिरहेको एशिया इन्फोले पुरानो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका कारण पटकपटक समस्या आइरहेको जनगुनासो पनि छ । उक्त विषयमा प्रवक्ता मानन्धरले पुरानो प्रविधिका कारणले मात्रै नभई कहिलेकाहीँ अन्य कारणले पनि समस्या आउने गरेको बताउनुहुन्छ । टेलिकमको सेवा अवरुद्ध बिलिङ प्रणालीको पुरानो प्रविधिको कारण मात्रै हो भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ ऊर्जा त कहिले लिङ्क टुट्दा पनि उक्त समस्या आउने गरेको छ, एउटामात्रै कारण नहुनसक्छ ।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका निजी सचिव राकेश गुरुङले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कासम्बन्धी छानिबनगर्न मन्त्रालयबाट गठित समितिले काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत १३ गते टेलिकमको बिलिङ प्रणालीका सम्बन्धमा छानबिनगर्न एक समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त उजुरीलगायत सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले १५ दिनको समय प्राप्त गरेको थियो । छानबिन समितिमा पूर्वसचिव गेलालसँगै, सहसचिव गौरव गिरी, सहसचिव आदेश खड्का, सहसचिव कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा छन् । रासस
