काठमाडौं, १२ मंसिर । नेपालले पारवाहन सन्धिअनुसार भाडामा प्राप्तगरेको भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा रहेको गोदामको जग्गा प्रयोगविहीनहुँदा मासिक साढे तीन लाख भारतीय रुपैयाँ व्ययभार थपिँदै गइरहेको छ । नेपाल सरकार पारवाहन सन्धिअनुसार भारत सरकारबाट भाडामा प्राप्त गरेको जग्गाको उपयोग गर्नबाट चुकिरहँदा मासिक भाडा भने तिर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सो भाडाको जग्गा व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी भने नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत रहेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा चार हजार ८५० वर्गमिटरको गोदाम नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनीले रेखदेख गर्दै आएको छ । कोलकातास्थित सो भाडाको जग्गाको मासिक भाडादार भारु ५६ हजार तिर्नपर्छ । तर सो जग्गाको पारवहन सन्धिअनुसार म्याद सकिएको छ । सन् १९९९ मा भएको पारवहन सन्धिअनुसार सो जग्गा नेपालले भाडामा प्राप्त गरेको थियो । सो गोदामको जग्गाको विषयमा थप निर्णय भइसकेको छैन । त्यस्तै, भारतको पश्चिम बंगाला राज्यस्थित हल्दिया बन्दरगाहमा पनि नेपालले भाडामा लिएको आठ हजार ९८५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा पनि अहिले उपयोगहीन भएको छ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी शाखा कार्यालय कोलकाताका शाखा प्रबन्धक हिमनाथ पौडेलले सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन सन्धिअन्तर्गत प्राप्त गरेको भारतको हल्दिया बन्दरगाहसँगैको जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभउको छ ।
उहाँले दुवै मुलुकबीच भएको पारवहन सन्धिअन्तर्गत प्राप्तगरेको हल्दियाको जग्गा अहिले प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । यहाँको क्षेत्रफल कम छ, यद्यपी कोइला, जिप्सनलगायत सामग्री राख्नभने सकिन्छ, तर पनि हामीले प्रयोगमा आउन सकिरहेको छैनौँ भन्नुभयो । यहाँको जग्गामा डेढ दर्जनभन्दा धेरै सवारीसाधन यत्रतत्र थुप्रिएका छन् । शाखा प्रबन्धक पौडेल हल्दिया बन्दरगाहमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल सानोहुँदा पनि व्यावसायिक रुपमा भाडामा लगाउन अप्ठेरो परेको बताउनुहुन्छ । उहाँले कोइला तथा जिप्सनलगायत निर्माण सामग्री राख्न पनि ठाउँ अभाव कायमै छ । हामीले सो जग्गा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय यहाँको श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्टको तर्फबाट पनि सो जग्गा सट्टापट्टा गर्नका लागि अनुरोध आइरहेको छ । तर सो विषयमा आवश्यक निर्णय भइसकेको छैन भन्नुभयो । शाखा प्रबन्धक पौडेलले हल्दियाको सो जग्गा ०७२ सालको नाकाबन्दीपछि भने प्रयोगमा आउन नसकेको बताउनुभयो । दुवै मुलुकबीच भएको पारवाहन सम्झौताअनुसार सो जग्गा नेपालले सन् २०४४ सम्मका लागि भाडामा उपयोगगर्न सक्ने प्रावधान छ ।
शाखा प्रबन्धक पौडेलले हल्दियाको जग्गाको मासिक भारु तीन लाख भाडा तिर्दैआइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा अत्यावश्यक हुने कोइला अहिले पनि हल्दिया बन्दरगाहहुँदै आइरहे पनि कोइला राख्ने पर्याप्त क्षेत्रफलको अभावमा सो जग्गा उपयोग हुनसकेको छैन । यद्यपि सोही भाडामा लिएको जग्गाको वरपर भने कोइला, जिप्सनलगायत निर्माण सामग्रीका गोदाम भने देख्न सकिन्छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दृतावासका महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य नेपालले पारवाहन सन्धिअन्तर्गत भाडामा प्राप्त गरेको कोलकाता र हल्दियाको दुवै जग्गा व्यावसायिक रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भारतमा भाडामा लिएको जग्गाको भाडा नेपालबाट पैसा ल्याएर तिर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । व्यावसायिक योजना बनाएर जेजस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने प्रयोग गर्नुपर्यो । सो जग्गा प्रयोगगर्न सकिँदैन भने पारवहन सन्धि संशोधन गरेर पनि सहज निकास निकाल्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।
महावाणिज्यदूत आचार्यले पारवहन सन्धिअन्तर्गत प्राप्त गरेको कोलकाता र हल्दियाको जग्गाको विषयमा परराष्ट्रमार्फत सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले दुवै जग्गा बन्दरगाह परिसरमा नै भएकाले पनि नेपालले ठूलो लगानीमा पूर्वाधार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । कम्तीमा पनि भाडा तिर्न पुग्नेगरी कसैलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन पाएको खण्डमा उचित हुने थियो भन्नुभयो । नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय कोलकाताले गत आवमा २५ लाख भारु नाफा गरेको जनाएको छ । जबकि सो कार्यालयले गत आवमा भारु दुई करोड २७ लाखको कारोबार गरेको थियो । सो कार्यालयले नेपाल सरकारले आयातगर्ने मलखाद र अन्य सरकारी वस्तु तथा सामानको व्यापार सहजीकरणगर्दै आइरहेको छ । सो कार्यालयमा अहिले छ जना स्थायी कर्मचारी र छजना स्थानीय करारका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । रासस
