काठमाडौं, १४ मंसिर । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तराष्ट्रिय अभियानको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित दुईदिने हिंसा प्रभावित महिलाको अग्रणी राष्ट्रिय सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारीगर्दै हिजो सम्पन्न भएको छ । महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को आयोजनामा गत शनिबारदेखि शुरुभएको सम्मेलनले घोषणापत्र जारीगर्दै संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन र बढ्दो हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको १० वर्ष भइसक्दा अधिकार स्थापित हुन सकेको भन्दै महिलाहरु अझै नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता जस्ता आधारभूत कागजातका लागि परिवार र पुरुष सदस्यमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यगर्न कानूनी प्रावधान सुधारको माग गरिएको छ । समानताको अधिकार कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावित महिला, तिनमा आश्रित छोराछोरीको भविष्य निर्माणमा समस्या र हिंसा भोग्ने अवस्था कायमै रहेकाले कानूनी सुधार र सामाजिक रुपान्तरणको अभियान सञ्चानका लागि आग्रह गरिएको छ ।
हाल हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच कठीन रहेकाले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका कानूनी सेवा, कोष र संयन्त्रको प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र प्रभावित केन्द्रित सेवा सुनिश्चितताको माग गरिएको छ । सम्मेलनले जेनजी प्रदर्शनकाक्रममा जेलबाट बाहिरिएका कैदीहरुका कारण हिंसा प्रभावित महिलाहरु थप जोखिममा परेको, अदालतका कागजात नष्टहुँदा न्यायमा असर परेको र महिला मानवअधिकार रक्षकहरुसमेत सुरक्षा जोखिममा रहेकोभन्दै सरकारलाई तत्काल विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ । समुदाय तहमा रहेका एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) र सुरक्षावास जस्ता सेवा प्रदायक संयन्त्रलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा विकासगर्दै पर्याप्त स्रोत र सहज पहुँच सुनिश्चितगर्न माग गरिएको छ । हाल हिंसापीडित महिलाले प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी आफैँले बोक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्यगरी प्रमाण संकलन र न्यायिक प्रक्रियामा राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा बढिरहेकाले जिल्लास्तरमै छिटो र प्रभावकारी सेवा दिने संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ । घरेलु हिंसा र जातीय विभेदका कारण हुने हिंसा, हानिकारक प्रथा र परम्पराबाट सिर्जना हुने हिंसा कानूनी प्रक्रियाभन्दा आपसी मेलमिलापमा लैजाने प्रवृत्तिका कारण धेरै महिला आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उल्लेखगर्दै यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि आवश्यक कानूनी संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
घोषणापत्रमा हिंसा प्रभावित महिलालाई प्रभावकारी सेवा प्रदानगर्न परिवारको साथ, समर्थन र व्यवहारको महत्वलाई स्वीकारगर्दै, परिवारका सदस्यलाई घटनामा सहयोगगर्ने, जिम्मेवारी बोध गराउने र मनोबल बढाउने पारिवारिक परामर्श तथा परिवार लक्षित कार्यक्रम निर्माणगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ भनिएको छ । यसकासाथै महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन सीप, शिक्षा, उमेर र रुचीअनुसार उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक अवसरलाई विस्तार, ऋण तथा सीप विकासका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । साथै, पीडक पक्षको राजनीतिक संरक्षण, धम्की र झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रियाले पीडितहरु ‘होस्टाइल’ बन्ने र यस्तो परिस्थितिमा महिलालाई नै दोष दिने संस्कृतिको अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानमाथि परिवार तथा समाजले गर्दै आएका नियन्त्रणका कारण हिंसा कायम रहँदैआएको यथार्थलाई स्वीकार्दै, महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानमाथि स्वनिर्णय लिन सक्ने वातावरण निर्माणगर्न राज्यसँग माग गर्दछौँ भनिएको छ । यसैगरी हिंसाले महिला र उनीहरुको सन्तानमा पर्ने मानसिक असरलाई ध्यानमा राख्दै समुदाय तहमै मनोपरामर्श केन्द्रहरु स्थापना गर्न, हिंसा प्रभावित महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरिनुपर्ने र विभेदकारी दृष्टिकोण समाप्त हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने र सरकारका सकारात्मक कदमलाई समुदायसम्म पु¥याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ । सातवटै प्रदेशबाट १०० भन्दा बढी अगुवा महिलाको सहभागिता रहेको सम्मेलनले उनीहरुको सामूहिक सञ्जाल निर्माणगरी थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको ओरेकका संस्थापक डा रेणुराज भण्डारीले बताउनुभयो । रासस
