काठमाडौं,१७ मंसिर । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षागर्दै केही थप व्यवस्था तथा संशोधन गरेको थियो । बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनरसंरचागर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषणगरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपरगरी आगामी चैतसम्मको पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्षलगायतका प्रयोजनक नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा एक करोडसम्म प्रवाहगर्न सक्नेछन् । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो व्याजदर छ प्रतिशत थियो । केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संसथालाई पनि कर्जाको पुनरतालिकीकरण एवं पुनरसंरचनाका सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनगर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँ बराबरको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो कर्जा सात लाख रुपैयाँ बराबरमात्रै उपलब्ध गराउन सकनिे व्यवस्था थियो । समूहमा आवद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जा मध्ये कुनै एक कर्जामात्र प्रवाहगर्न सकिनेछ । रासस
