काठमाडौं,१८ मंसिर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र तत्कालीन निर्देशक मुरानी भण्डारीसमेत छ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक भण्डारीसमेत छजना र अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्र दायरगरेको हो । अख्तियारले हिजो दायर गरेको आरोपपत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी, बदनियतपूर्ण निर्णय, कानूनी प्रावधान उल्लंघन तथा मिलेमतोद्वारा भ्रष्टाचार गरेको ठहरगर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध कारवाहीको माग गरेको छ । नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र कानूनी प्रावधान उल्लंघन भएको ठहरगर्दै आयोगले उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायरगरेको आयोगको विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिइएको हो । महानिर्देशक अधिकारीसहित मुरारी भण्डारी, नल विक्रम थापा, समृद्धि श्रेष्ठ, गुरुदत्त अधिकारी तथा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका व्यवस्थापक विजय थापामाथि भ्रष्टाचार ऐनअनुसार सजाय माग्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धादर्ता गरेको हो ।
दायर गरिएको आरोपपत्रमा परामर्शदाताको छनोटदेखि अध्ययन प्रतिवेदन तयारगर्ने कार्यसम्मकै चरणमा नियमविपरीत कामगरी १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको हानी पुग्नेगरी भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरिएको छ । आयोगकाअनुसार हेलिपोर्ट निर्माणका लागि अनिवार्य हुने सम्भाव्यता अध्ययन नगरी बदनियतपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, कानूनी स्वीकृति नलिई प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव माग गरिएको, अनुभवहीन परामर्शदाता फर्मलाई मिलेमतोमा छनोट गरिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत पूर्णरुपमा नबनाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरणअनुसार इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृत गराएपछि पनि वास्तविक अध्ययन नगरी लागतअनुमान तयारपारी परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गराएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले माग गरेका स्पेसिफिकेसन, योजना, डिजाइन, खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना तथा बजेट स्वीकृति झनै बिना नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, हेलिपोर्टजस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणमासरकारको पूर्व स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य भएपनि कुनै प्रक्रियागत अनुमति नलिइएको प्रमाणित भएको आयोगको भनाइ छ ।
