काठमाडौं,३० पुस । आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचनका लागि १९ अर्ब ११ करोडको बजेट निकाशा हुनेभएको छ । अर्थमन्त्रालयले सो निर्वाचनमा सहभागी हुने निकायका लागि आवश्यकपर्ने रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको श्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । जसमा निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, गृह मन्त्रालय १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयले १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको श्रोत सहमति पाएको बताइएको छ। ०७९ मंसिर चारको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि यी तीन निकायले १७ अर्ब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको श्रोत सहमति पाएका थिए ।
जसमा सबैभन्दा धेरै गृहले ८ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको श्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो । उक्त रकममध्ये ९०.८९ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५४ करोड १९ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो। रक्षाले श्रोत सहमतिको सम्पूर्ण रकम खर्चगर्दा गृहले ९९.७७ प्रतिशत र निर्वाचन आयोगले ८१.५९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको थियो। आगामी निर्वाचनका लागि यी तीन निकायले २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको श्रोत सहमति माग गरेका थिए। त्यसमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कटौतीगर्दै अर्थले श्रोत सहमति प्रदान गरेको थाहा भएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन खर्चका लागि आवश्यक पर्ने रकमको श्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरिसकेको थियो। अहिले रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन खर्चका लागि श्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेसँगै बजेट टुंगोमा पुगेको हो । जसअनुसार अर्थमन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको श्रोत सहमति प्रदानगरेको छ ।
पछिल्लोपटक आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको श्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थिया े। जसमध्ये गृहले १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको मात्र श्रोत सहमति प्राप्त गरेको छ । नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन प्रहरीतर्फ ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड रुपैयाँ तथा निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको श्रोत सुनिश्चितता पाएको बताइएको छ ।
