काठमाडौं,२८ मंसिर । प्रवद्र्धक कम्पनीले मुआब्जा नदिएपछि खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलबिद्युत आयोजना पुनः बन्दगराएका छन् । बिद्युत आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएकोभन्दै जग्गाधनीले तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलबिद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द गराएका हुन् । यही मंसिर छगते प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मंसिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । दुई पक्षबीच गरिएको लिखित सहमति प्रवद्र्धक कम्पनीले कार्यान्वयन नगरेपछि जग्गाधनीले सोही दिनदेखि पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका थिए । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले गत चैतमा पनि उक्त जलबिद्युत आयोजना बन्द गराएका थिए । जग्गाधनीले मुआब्जा नदिएसम्म जलबिद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्दगर्ने चेतावनी दिएका छन् । सुङ्देल र केपिलासगढी–६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना ०७७ सालको भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएपनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
जलबिद्युत आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ वित्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएका कारण आयोजना बन्द गरेको स्थानीय माइतीराज राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले गत चैतमा पनि स्थानीयले उक्त जलबिद्युत आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमतिपश्चात सञ्चालनमा आएको थियो । सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि उपभोक्ताले पुनः आयोजना बन्द गराएका हुन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यानदिन जरुरी छ भन्नुभयो । स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना सञ्चालनगर्न ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्यांकनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्तिदिनुपर्ने, जालपादेखि बिद्युतगृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोगगर्दा कानूनी अनुमति लिनुपर्ने, प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले अहिले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधनगर्न नसकिने बताउनुभयो ।
केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संघर्ष समितिबीच ०८१ चैत पाँचगते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादातालाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधानगर्न पहलगर्ने बताउनुभएको थियो । तर हालसम्म प्रशासनले कुनै पहल नगरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । रासस
