म्यान्मामा सेनासमर्थित दलको बहुमत, बिपक्षीबाट बिरोध

यांगुन, २२ पुस । म्यान्माको प्रमुख सैन्य समर्थक पार्टीले जुन्ता सरकारको नेतृत्वमा भएको पहिलो चरणको चुनावमा जित हाशिल गरेको सोमबार सार्वजनिक अन्तिम परिणामले देखाएको छ । निर्वाचनमा यूनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडिपी) ले तल्लो सदनको लगभग ९० प्रतिशत सिट जितेको घोषणा गरिएको छ । सन् २०२१ मा निर्वाचित आङ सान सुकीको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सेनाले ‘कू’ मार्फत अपदस्थ गरेको थियो भने त्यसपछि पहिलो पटक एक महिनाको अवधिमा तीन चरणमा निर्वाचन गरिरहेको छ । दोश्रो चरणको निर्वाचन जनवरी ११ र तेस्रो जनवरी २५ मा हुँदैछ । पश्चिमा कूटनीतिज्ञ र प्रजातन्त्रवादी पक्षधरहरुले म्यान्माकी नेतृ सुकीको ‘नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)’ को विघटन, एनएलडी नेतृत्वको नागरिक सरकारलाई अपदस्थ र निर्वाचित सांसद्हलाई अपदस्थ गरी असन्तुष्टहरुमाथिको दमन र सैन्य सहयोगीहरुकासाथ मतदान भएकोभन्दै चुनावलाई सैन्य शासनलाई पुनः अनुमोदनगर्ने चालकारुपमा व्याख्यागर्दै सम्पूर्ण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाका छन्भने परिणामलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

सैनिक समर्थक यूएसडीपीले पहिलो चरणको तल्लो सदनका लागि निर्वाचन भएका १०२ स्थानमध्ये ८९ सिटमा जित हासिल गरेको छ । यूएसडीपीको जित डिसेम्बर २८ मा भएको पहिलो चरणको मतदानमा समावेश गरिएको तल्लो सदनको ८७ प्रतिशतभन्दा बढी सिटको बराबर हो । बाँकी प्रायः जातीय अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले जितेका बताइएको छ। धेरै विश्लेषक र लोकतन्त्र पक्षधर अभियन्ताहरुले यूएसडीपीलाई पार्टीमा वरिष्ठ पदहरुमा सेवागर्ने सेवानिवृत्त अधिकारीहरुको ठूलो संख्यालाई उद्धृतगर्दै सेनाको प्रोक्सीकारुपमा वर्णन गर्छन् । जनवरी २५ मा हुने तेस्रो र अन्तिम चरणको मतदानपछि समग्र परिणाम आउने बताइएको छ । मतदानको बावजुद, तल्लो सदनको एक चौथाइ सिट र प्रमुख क्याबिनेट पदहरु देशको सैन्य मस्यौदा संविधानको सर्तहरु अन्तर्गत सशस्त्र बलका सदस्यहरुका लागि आरक्षित हुनेछन्। सन् २०२० मा भएको पछिल्लो निर्वाचनमा सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले युएसडीपीलाई पराजित गरेको थियो । निर्वाचनमा ८० वर्षीया सुकी नागरिकको सम्पर्कभन्दा बाहिर जेलमा रहनुभएको थियो भने उहाँको एनएलडीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ ।

लामो समयदेखि केन्द्रीय शासनको विरोधगर्दै आएका जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहहरुसँग लड्न प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरुले छापामार एकाइहरु गठन गरेपछि सैन्य कुगरी बनेको सरकार र विपक्षी समूहबीच द्वन्द भएको र यो गृहयुद्धमा परिणत भएको थियो । विद्रोही समूहहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा मतदान रोक्ने वाचा गरेका छन् भने र जुन्ता सरकारले पनि मतदान देशव्यापी रुपमा हुननसक्ने स्वीकार गरेको छ । रासस, एएफपी