काठमाडौं, ३ माघ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघिबढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सम्भावित श्रोत खोज्ने र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नेगरी राष्ट्रिय श्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०७६ को दफा ७ मा वार्षिक बजेट बनाउदा श्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमागर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने श्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय श्रोत अनुमान समिति छ । उक्त समितिलाई सहयोग गर्ने गरी अर्को प्राविधिक समिति बनाएर प्रारम्भिक काम थालिसकेको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम सुरु भइसकेको छ ।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई विश्लेषण गरेर श्रोत अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क र विवरण मागिएको छ । प्राविधिक समितिले श्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको छ । कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सिलिङ पेश हुन्छ भन्नुभयो । राष्ट्रिय श्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तसम्ममा श्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । श्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय श्रोत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको पनि आयोगका सचिव पन्थले जानकारी दिनुभयो । श्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक र आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायतका सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई श्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, श्रोतको अनुमान भएपछि चालु वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । खर्चको सीमा निर्धारणगर्दा अनिवार्य दायित्व तथा जनाइएको प्रतिवद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकमसमेत समावेशगरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेलगायतका विषयहरु आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राखिएका छन् ।
यसअघि आयोगले आयोगले आगामी आवका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्नेछ । रासस
