काठमाडौं, २१ माघ । नेपाल समुन्द्रपार निकाशी पैठारी संघले केही महिनायता नेपालका लागि आयातित सामान ढुवानीमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेर वाणिज्यसँग निजी क्षेत्रको चासोका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालका अनुसार केही महिनायता नेपालका लागि आयातित सामान भारतीय भूमिमा ढुवानीगर्दा विलम्ब भइरहेको जानकारी गराउँदै नेपाली सामान ढुवानीका लागि थप रेल उपलब्ध गराउने पहल गरिदिन सचिव घिमिरेलाई आग्रह गरिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव बमोजिम भारतीय र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्यमा फराकिलो अन्तर नहुनेगरी भन्सार महसुल र अन्य करका दरहरु समायोजनगरी ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन औजारका पार्टपुर्जा भारतबाट आयातगर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकल संशोधनका लागि पहल गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले स्थगित गरेको निर्यातको नगद अनुदान अविलम्ब सञ्चालनगर्न पनि संघले माग गरेको छ । त्यसैगरी एजेन्सी ऐनका कठीन प्रावधान संशोधनगर्न जोड दिएको संघले फर्म नवीकरणमा एकद्वार नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ । सरकारी निकायमा एक ठाउँमा कागजात पेश गरिसकेको अवस्थामा ती कागजात आवश्यक पर्दा जुनसुकै सरकारी निकायले अनलाइनबाटै प्राप्तगर्न सक्ने प्रणाली विकास प्रक्रिया सरलीकरणगर्न पनि संघले माग गरेको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्यको विषयमा विद्यमान द्विविधा हटाउन आग्रह गरेको संघले प्रत्येक फर्मले वार्षिक कारोबारको फाँटबारी वाणिज्य विभागमा पेश गर्नुपर्ने प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन नियमावलीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र झन्झट थप्ने काममात्र गरिरहेको गुनासो गरेको छ । संघले खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत सामान्य जनजीवनका आवश्यक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गरेको छ ।
आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुहरु सीमा नाकाका छिद्रमार्फत अनधिकृत रुपमा आयातभई बजारमा खुलेआम बिक्री हुने हुँदा यसबाट राजस्व गुम्ने, वैधानिक व्यापार रोकिने र अनधिकृत व्यापार फस्टाउने संघको तर्क छ । सरकारले नगदमा कारोबारगर्न पाउने सीमा रु १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख कायम गरेकोमा पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । जवाफमा सचिव घिमिरेले विभिन्न वस्तुमा आयातमा कायम प्रतिबन्धबारे अध्ययनगरी सुझाव पेशगर्न आफूले समिति गठन गरिसकेको जानकारी गराउँदै संघले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहलगर्ने आश्वासन दिनुभयो । संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले नेतृत्व गर्नुभएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव जयन्त अग्रवाल, सचिव विष्णुकुमार जोशी र कार्यसमिति सदस्यहरु मयंक केडिया र आकाश गोल्छा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस
