सियोल, २० फागुन । उत्तर कोरियाले यस महिनाभित्र आफ्नो सर्वोच्च जनसभाका लागि प्रतिनिधि चयनगर्ने घोषणा गरेको छ । सत्तारुढ वर्कस पार्टीको हालै सम्पन्न पाँचवर्षे महाधिवेशनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको यस निर्णयले देशको राजनीतिक संरचना र शीर्ष नेतृत्वको औपचारिक भूमिकाबारे नयाँ चासो जन्माएको छ । राज्य सञ्चालित कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसिएनए) का अनुसार, संसदीय स्थायी समितिको निर्णय उद्धृतगर्दै सर्वोच्च जनसभाका लागि निर्वाचन मार्च १५ मा सम्पन्न गरिने छ । सर्वोच्च जनसभा (एसपिए) लाई प्रायः ‘रबर–स्ट्याम्प’ संसद् भनिन्छ, किनकि यसले नेतृत्वबाट अघि सारिएका प्रस्ताव र नीति औपचारिक रुपमा अनुमोदन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस पटकको निर्वाचनलाई विशेष रुपमा चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि नेता किम जोङ उनलाई शीर्ष राज्य पद राष्ट्रपतिका रुपमा औपचारिक नियुक्ति गरिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उक्त पद ऐतिहासिक रुपमा उत्तर कोरियाका संस्थापक तथा किम जोङ अनका स्वर्गीय हजुरबुबा किम इल सुङका लागि आरक्षित मानिँदै आएको थियो ।
त्यसैले संविधान र शक्ति संरचनामा सम्भावित परिवर्तनबारे विश्लेषक सतर्क छन् । निर्वाचन सत्तारुढ मजदुर पार्टीको प्रत्येक पाँच वर्षमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनपछि हुनलागेको हो । उक्त सम्मेलनले कूटनीति, रक्षा नीति, आर्थिक दिशा र युद्ध तयारीसम्बन्धी रणनीतिसम्म राज्यका समग्र प्राथमिकता तय गर्ने गर्दछ । सम्मेलनपछि अब ती नीतिलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत औपचारिकता दिने चरण शुरु भएको देखिन्छ । किम जोङ उनले पछिल्ला महिनामा दक्षिण कोरियालाई ‘शत्रुतापूर्ण’ अलग राज्यकारुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा बारम्बार दोहोर्याउनु भएको छ । उहाँले उक्त अवधारणालाई कानूनी रुपमा संस्थागतगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्तगर्नु भएको छ । सियोलबाट भएका पछिल्ला शान्ति प्रयासलाई उहाँले ‘भ्रामक प्रहसन र खराब काम’ को संज्ञा दिनुभएको थियो । निर्वाचनपछि सर्वोच्च जनसभाले यी नीतिगत दृष्टिकोणलाई संविधानमा समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो राजनीतिक गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चलखेलबीच सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलमा चीनको नियोजित भ्रमणका क्रममा किम जोङ उनसँग भेटवार्तागर्ने सम्भावनाबारे अनुमान बढिरहेका छन् । फेब्रुअरी २५ मा सम्पन्न शिखर सम्मेलनपछि किम जोङ उनले आफ्नो देशको आणविक हैसियतलाई स्वीकार गरिएमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ‘मिल्न’ तयार रहेको संकेत दिनुभएको थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले दशकौँदेखि उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्न नेतृत्वगर्दै आएको छ । यद्यपि विभिन्न शिखर सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र कूटनीतिक दबाबका प्रयासले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनले उत्तर कोरियाको आगामी संवैधानिक संरचना, क्षेत्रीय सम्बन्ध र आणविक नीतिमा कस्तो संकेत दिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ । रासस,एएफपी
