काठमाडौं, २६ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धाको अभियोगपत्र फिर्ता विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिए पछि उहाँ कुनैपनि मन्त्रि बन्न नपाउने हुनुभएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको हिजोको संयुक्त इजलासले रिट हेर्न नभ्याइने निर्णग गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानूनका बिद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले मुद्धा दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट पेसी सूचीको ‘झ’ क्रम संख्यामा रहेकोमा इजलासले ‘ज’ क्रम संख्याबाट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेमाथि बिभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धा संशोधनगर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । शुरुवाती अभियोगमा लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोगमात्रै थियो ।
तत्कालीन सरकारले पूरक मुद्धा लगेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पनि थपेको थियो तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको हकमा कम्पनीमा आएको रकम खर्चगर्ने भूमिकामात्र देखिएकाले उनलाई संगठित अपराधको घेरामा राख्नुभन्दा सहकारी ठगीको दायरामा मात्र राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
