काठमाडौं,२९ फागुन । विवादित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा बिद्युत नियमन आयोगमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुनेगरी निर्धारण गरिएको छ । आयोगले सो दिन पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गरिने जनाएको छ । विवादित महसुलका सम्बन्धमा शुरुवाती सुनुवाइ आयोगमा हुने र आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत जान पाइने व्यवस्था छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेकोभन्दै केही उद्योगी आयोग गएका थिए । आयोगले निरन्तररुपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
आयोगले प्रचलित नियम, कानून तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णयगर्दै आएको छ । आयोगको सूचनाअनुसार प्राधिकरणले तयगरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेकोभन्दै पञ्चकन्या प्लाष्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले निर्णयका लागि आयोगमा आवेदन गरेको थियो । सो आवेदनमा प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिद्युत सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता बिद्युत महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भनी माग गरिएको छ ।
सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानून व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानून विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरुपणगर्दै आएको छ ।
