काठमाडौं,१ चैत । इन्धनको संकटले सरकारी कर्मचारीको तलबमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती हुन थालेको छ । पाकिस्तान सरकारले इन्धन संकटसँग जुध्न र आर्थिक बचतका लागि कडा कदम चालेको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरु र स्वायत्त संस्थाहरुका कर्मचारीहरुको तलबमा ५–३० प्रतिशतसम्म कटौतीगर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेका छन् । तलब कटौतीको निर्णय सरकारको बृहत् बचत योजनाको एक हिस्सा हो, जसको उद्देश्य खर्च घटाउनु र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नु रहेको भनिएको छ । त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार शहबाज शरीफले एक उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्दै कटौतीको निर्णय लिएका हुन् ।
बैठकमा अमेरिका–इजरायल–इरान द्वन्दका कारण उत्पन्न इन्धन मूल्यको उतारचढाव र सरकारको बचत योजनाहरुको प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो । बैठकले सरकारी कर्मचारीहरुको तलबमा कटौतीका साथै अन्य धेरै बचतका उपायहरु पनि घोषणा गरेको छ । यसअनुसार सरकारी सवारीसाधनका लागि इन्धन कोटामा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिनेछ । आगामी दुई महिनाका लागि ६० प्रतिशत सरकारी सवारीसाधनहरुलाई सडकबाट हटाइनेछ । बचत योजनामा मन्त्रीहरुको दुई महिनाको तलब र बोर्ड बैठकको भत्तालाई पनि समावेश गरिनेछ । अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार सरकारी अधिकारीहरुको वैदेशिक भ्रमणमा लगाइएको रोक यथावत् रहनेछ । सरकारले यी उपायहरुबाट हुने बचतलाई जनतालाई राहत दिन प्रयोग गरिने जनाएको छ ।
